हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में समावेशी, संतुलित, सतत एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा तैयार करना है। इसके माध्यम से निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस विधेयक को विधानसभा में उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रस्तुत किया।
विधानसभा में ध्वनिमत से विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक का पारित होना हिमाचल प्रदेश को एक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। इससे जटिल प्रक्रियाओं के स्थान पर समयबद्ध सुविधा, डिजिटल स्वीकृतियों और स्पष्ट संस्थागत जवाबदेही की व्यवस्था स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसे जिम्मेदार और सतत निवेश को प्रोत्साहित करना है, जिससे हिमाचली युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर पैदा हों, स्थानीय उद्यमों को मजबूती मिले और प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो।
हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने पर संतोष व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश को पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह कानून समयबद्ध स्वीकृतियों, डिजिटल मंजूरियों, निवेशक सुविधा, भूमि बैंक के विकास और जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया के लिए एक व्यापक ढांचा उपलब्ध करवाएगा। इससे संतुलित एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति मिलेगी, जिम्मेदार निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश की आगामी नई औद्योगिक नीति के लिए वैधानिक आधार भी प्रदान करेगा।
इस विधेयक की प्रमुख विशेषता मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एकल खिड़की स्वीकृति, मंजूरी, समीक्षा एवं निगरानी प्राधिकरण की स्थापना करना है। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया, स्वीकृति और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को सहायता प्रदान करने और राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच स्वीकृतियों के लिए समन्वय स्थापित करने हेतु एक समर्पित राज्य स्तरीय सुविधा तंत्र विकसित किया जाएगा।
विधेयक में नियामक एवं गैर-नियामक स्वीकृतियों के लिए एक व्यापक डिजिटल मंच तथा संयुक्त आवेदन प्रपत्र की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत पात्र निवेशकों के लिए स्व-प्रमाणन, अधिसूचित स्वीकृतियों के स्वतः नवीनीकरण एवं स्थायी वैधता, जोखिम आधारित निरीक्षण, सरल निकास प्रक्रिया तथा निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब होने पर स्वतः अपील की व्यवस्था भी शामिल है। इसके साथ ही, निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक सलाहकार मंच का भी प्रावधान किया गया है।
इस कानून में उपयुक्त सरकारी एवं निजी भूमि को शामिल करते हुए भूमि बैंक तैयार करने, औद्योगिक भूखंडों के बेहतर उपयोग, औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों और हरित गलियारों के विकास तथा औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, माल ढुलाई की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और पंजीकृत परिवहन संचालकों की भागीदारी से एक उच्चस्तरीय तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तावित व्यवस्था में निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। विधेयक में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाले निवेशकों के विरुद्ध कार्रवाई तथा निवेश आवेदनों के निस्तारण में गंभीर विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
