सुंदरनगर में गरजा जल शक्ति विभाग वर्क इंस्पेक्टर एसोसिएशन, लंबित माँगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

सुंदरनगर में गरजा जल शक्ति विभाग वर्क इंस्पेक्टर एसोसिएशन, लंबित माँगों को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

स्टेट जल शक्ति विभाग वर्क इंस्पेक्टर एसोसिएशन (हिमाचल प्रदेश) की प्रदेश कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजू वर्मा की अध्यक्षता में लोक निर्माण विश्राम गृह, सुंदरनगर में संपन्न हुई। इस बैठक में कर्मचारियों के विभिन्न लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा सरकार और विभाग से निम्नलिखित माँगें जल्द पूरी करने का पुरजोर आग्रह किया गया:

प्रमुख माँगें:

पदोन्नति में एकमुश्त छूट: जिन कार्य निरीक्षकों ने विभागीय अनुमति से पत्राचार या रेगुलर मोड में 3 साल का सिविल डिप्लोमा किया है, उन्हें पदोन्नति के लिए एकमुश्त (One-time) छूट प्रदान की जाए। भले ही उनकी सेवानिवृत्ति में 1 या 2 साल से कम का समय बचा हो, या फिर आईटीआई (ITI) वालों की 6 माह की ट्रेनिंग हो, उन्हें भी यह राहत दी जाए ताकि वे सम्मानजनक पदोन्नति प्राप्त कर सकें।

लंबित ग्रेडिंग प्रक्रिया: कार्य निरीक्षकों की वर्ष 2019 से 2022 के बीच की ग्रेडिंग अभी तक नहीं की गई है, जबकि विभाग में फिटर और पंप ऑपरेटरों की ग्रेडिंग हो चुकी है। इस देरी के कारण कार्य निरीक्षकों को हर महीने ₹2000 से ₹3000 का भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसे तुरंत दुरुस्त किया जाए।

वेतन विसंगति: कर्मचारियों की वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाए। वर्तमान में स्थिति यह है कि एक ही दिन ज्वाइन करने वाले कार्य निरीक्षकों को अलग-अलग वेतन मिल रहा है (किसी को कम तो किसी को ज्यादा), जो कि अन्यायपूर्ण है।

R&P नियमों में संशोधन: कार्य निरीक्षकों के आर एंड पी (R&P) नियमों में संशोधन किया जाए। इसमें 3 साल के सिविल डिप्लोमा धारकों और 3 साल की नियमित सेवा वालों के लिए 2% कोटा निर्धारित किया जाए। आईटीआई (ITI) कार्य निरीक्षकों के लिए 2 साल और 12 साल की नियमित सेवा की शर्त को बदलकर, 6 साल की नियमित सेवा और 6 माह की ट्रेनिंग वालों के लिए उचित कोटा निर्धारित किया जाए। साथ ही 15 साल की नियमित सेवा वालों का 8% कोटा बरकरार रखा जाए।

लंबित एरियर का भुगतान: माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जिन कार्य निरीक्षकों को 8 साल की सेवा के बाद एरियर मिलना था, उनमें से कई कर्मचारियों को यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसे जल्द जारी किया जाए क्योंकि कई कर्मचारी जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

महंगाई भत्ता (DA): कर्मचारियों का जो 15% डीए (DA) देय है, उसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त को की जाए।

इस अवसर पर एसोसिएशन के महासचिव रणजीत ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरदेव चौधरी, पूर्व अध्यक्ष राम भगत सरस्वती, विनोद चौहान, विनय रंधावा, सुरेंद्र सैनी, संतराम शर्मा, सुखदेव सिंह, और रूप सिंह सहित लगभग 50-60 कार्य निरीक्षक उपस्थित रहे।