हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर लेक्चरर एसोसिएशन (HPCSLA) ने हाल ही में आउटसोर्स कंप्यूटर शिक्षक संघ द्वारा सीबीएसई स्कूलों में नियमित कंप्यूटर लेक्चरर्स की नियुक्तियों को रोकने संबंधी मांग को पूरी तरह निराधार, गैर-कानूनी और दुर्भावनापूर्ण बताया है।
एचपीसीएसएलए के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास और राज्य महासचिव रजनीश कुमार ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता और निर्धारित नियमों के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक या प्रशासनिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स आधार पर तैनात कंप्यूटर शिक्षकों ने नियमित नियुक्तियों के समय भी सरकार पर अनुचित दबाव बनाकर कई विद्यालयों में नियुक्तियां प्रभावित करने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार ऐसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास ने कहा कि प्रदेश के नियमित कंप्यूटर लेक्चरर्स ने सीबीएसई द्वारा निर्धारित कड़े शैक्षणिक एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप आयोजित चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार किया है तथा पूरी पारदर्शिता के साथ मेरिट के आधार पर चयनित हुए हैं। ऐसे में बिना किसी वैध परीक्षा या मेरिट के इन विद्यालयों में नियुक्ति का दावा तकनीकी, विधिक और तार्किक दृष्टि से पूरी तरह अनुचित है।
उन्होंने कहा कि यदि विभाग या सरकार किसी भी बाहरी दबाव में आकर स्थापित सेवा नियमों (R&P Rules) की अनदेखी करती है, तो HPCSLA इसे न्यायसंगत सिद्धांतों का खुला उल्लंघन मानेगी और इसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। साथ ही, नियमों की अवहेलना के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी विवाद या अदालती कार्यवाही की पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और संबंधित पक्षों की होगी।
