हिमाचल प्रदेश सीमित सीधी भर्ती कर्मचारी संघ (LDR एसोसिएशन) ने LDR 20 प्रतिशत कोटे के तहत हर विभाग में रिक्त पड़े लिपिकों व जेओए के पदों पर वर्ष 2023 से वर्तमान तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने पर सरकार व कार्मिक विभाग के प्रति काफी निराशा प्रकट की है। सीमित सीधी भर्ती कर्मचारी संघ के चेयरमैन तथा एनजीओ फेडरेशन के इलेक्टेड राज्य उपाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की वर्ष 2010 की अधिसूचना के अनुसार हर विभाग के विभागाध्यक्ष उनके विभाग में LDR कोटे के तहत रिक्त पड़े लिपिकों/जेओए के पदों को भरने हेतु रिक्वायरमेंट हर वर्ष 31 दिसम्बर तक आयोग हमीरपुर को भेजेंगे तथा आयोग उस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा, जिस भर्ती हेतु हर विभाग में बाहरवी पास क्लास-4 कर्मी पात्र होते है तथा आयोग के माध्यम से जारी लिखित व टंकण परीक्षा उतीर्ण करने के उपरांत उनकी लिपिक व जेओए के रिक्त पदों पर तैनाती होती थी। लेकिन खेद का विषय है कि इस मर्तबा वर्ष 2022 के उपरांत कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू नही करवाई गई जिस वजह से हर विभाग के पात्र अभियर्थियों में सरकार के प्रति रोष व निराशा है। चौहान ने कहा कि इस मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, कार्मिक सचिव से भी बार-बार मुलाकात की गई मांग पत्र सौंपे गए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री व मुख्यसचिव के सकारात्मक आश्वासन के उपरांत भी सचिव कार्मिक की तरफ से इस पर कर्मचारी हित मे कोई सकारात्मक कार्यवाही करते हुए भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया शुरू नही करवाई गई और न ही माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मुद्दे को तथ्यों के साथ रखा गया जिस वजह से पात्र कर्मचारियो में खासा रोष व्याप्त है।
एल डी चौहान ने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः मांग रखी है कि आपने वर्ष 2023 व 24 में आश्वस्त किया था कि हमीरपुर राज्य चयन आयोग का कार्य जैसे ही पूर्णतया प्रारंभ हो जाएगा वैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करवा दिया जाएगा। अब, जबकि राज्य चयन आयोग हमीरपुर भी पूरी तरह फंगशनिंग में है और इन भर्ती प्रक्रियाओं की देखरेख हेतु निदेशालय भी गठित है और बावजूद इसके भी LDR भर्ती को नजरअंदाज करना न्यायोचित नही है।चौहान ने माननीय जी से मांग रखी कि उपरोक्त LDR 20 प्रतिशत कोटे के तहत हर विभाग में हजारों पद लिपिक व जेओए के रिक्त पड़े है तथा हजारों पात्र कर्मी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के इंतज़ार में है ऐसे में जल्द सचिव कार्मिक, निदेशक भर्ती तथा सचिव राज्य चयन आयोग को भर्ती शुरू करवाने बारे निर्देश जारी कर दिए जाएं ताकि विभागों में रिक्त पदों पर भी भर्ती हो सके तथा पात्र कर्मियों को भी पदोन्नति का अवसर समय रहते मिल सके। चौहान ने कहा कि इस भर्ती/नियुक्ति से सरकार पर कोई भी वितीय बोझ नही पड़ेगा क्योंकि कर्मचारी लिपिक के पे स्केल को पहले ही क्रॉस कर चुके है अब उनको सिर्फ पदनाम मिलने का लाभ होगा।
