सीबीएसई सब-कैडर के अंतर्गत आयोजित शारीरिक प्रवक्ता (Physical Lecturer) परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जानकारी मिली है कि कुछ शारीरिक शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रवक्ता शारीरिक का आधिकारिक पदनाम प्रदान नहीं किया गया है, जबकि उन्हें प्रवक्ताओं के समकक्ष वेतन दिया जा रहा है।
उक्त शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति (R&P) नियमों के अनुसार पूर्ण रूप से पात्र हैं तथा उनके पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री भी है। इसके बावजूद पदनाम नहीं दिया जाना विभागीय स्तर पर एक गंभीर विषय माना जा रहा है।
इन शिक्षकों का नाम सीबीएसई सब-कैडर परीक्षा में भी शामिल है। ऐसे में यदि स्क्रीनिंग प्रक्रिया में मेरिट एवं आरएमपी नियमों की अनदेखी की जाती है, तो प्रभावित शिक्षकों द्वारा न्यायालय का सहारा लेने की संभावना व्यक्त की गई है।
शिक्षकों ने सरकार एवं शिक्षा विभाग से अपील की है कि सीबीएसई सब-कैडर परीक्षा की स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट एवं आरएमपी नियमों के अनुरूप की जाए, ताकि किसी भी प्रकार का अन्याय न हो और उन्हें न्याय पाने के लिए अदालत का रुख न करना पड़े।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि पारदर्शी एवं नियमसम्मत प्रक्रिया अपनाना ही सभी पक्षों के हित में होगा।
