हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर चौहान, उपाध्यक्ष पूर्ण चन्द शर्मा, सचिव खेमेन्द्र गुप्ता, प्रवक्ता संजय कुमार, कोषाध्यक्ष जगदीश चन्द एवम् सर्व श्री हितेंद्र कंवर, गोपाल लाल, देवी चन्द, देस राज, राय सिंह, धनी राम, सुख राम, प्रेम सिंह, अनित कुमार, ऋषि लाल, संजीव कुमार, नवल किशोर, टेक चन्द, विजय कुमार, यशपाल सुल्तानपुरी, सुशील कपरेट, दलीप शर्मा ने संयुक्त ब्यान में खेद प्रकट करते हुए कहा है कि गत दिवस परिवहन मंत्री के साथ हुई परिवहन मजदूर संघ की बैठक में भी एचआरटीसी कर्मचारियों फिर आश्वासन का झुनझुना दिखाकर निराशा ही हाथ लगी है। एचआरटीसी कर्मचारियों को इस बैठक से उम्मीद थी कि बैठक में परिवहन मंत्री छठे वेतन आयोग की सिफारिशो को लागू करने की घोषणा के साथ-साथ कर्मचारियों के लम्बित पड़े देय वित्तीय देनदारियों की घोषणा करेंगे। परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हो सका बल्कि परिवहन मंत्री का ब्यान पूर्व की भांति रटा-रटाया है। गिनने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया है परन्तु न तो एचआरटीसी की आय में इजाफा हो रहा है तथा न ही एचआरटीसी के कर्मचारियों की देय देनदारिया समय पर दी जा रही है। बल्कि एचआरटीसी पर बोझ डालने के लिए तरह-तरह की घोषणाएं की जा रही है। पता नहीं इनके प्रयासों का असर इनके कुर्सी छोड़ने के पश्चात दिखाई देगा? मंत्री महोदय तो कर्मचारियों को देय वेतन भत्तों को भी अपनी उपलब्धि व कर्मचारियों के लाभ की श्रेणी में गिन रहे हैं। पीस-मील कर्मचारियों को अनुबन्ध पर लाने के लिए भी पूरे चार वर्ष लटकाकर रखा अन्त में उन्हें पुरानी नीति के अनुसार ही अनुबंध पर लाया गया उसे भी अपनी उपलब्धि गिन रहे हैं। जिससे एचआरटीसी के कर्मचारियों में भारी रोष उत्पन्न हो गया है।
समन्वय समिति ने 07 अप्रैल को प्रबन्ध निदेशक के साथ हुई बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि यदि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एवं अन्य लम्बित देय वित्तीय देनदारियों की अदायगी 15 दिनों के भीतर नहीं की जाती और परिवहन निगम को रोडवेज का दर्जा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते तो कर्मचारियों को मजबूर होकर आन्दोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसलिए संयुक्त समन्वय समिति ने फैसला लिया है कि दिनांक 08-05-2022 को जिला बिलासपुर में एचआरटीसी के कर्मचारियों की एक आम सभा (जनरल हाउस) का आयोजन करेंगे जिसमें विचार विमर्श कर कर्मचारियों के हक हकुक हासिल करने के लिए आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी।
अतः परिवहन संयुक्त समन्वय समिति पदेश सरकार व निगम प्रबंधन से पुनः मांग करती है कि एचआरटीसी के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर छठे वेतन आयोग के लाभ के साथ-साथ अन्य लम्बित देय वित्तीय देनदारियों की अदायगी सेवारत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को शीघ्र जारी किया जाए।
