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*ई-पंचायत एप्लीकेशंस से संबंधित पंचायती राज अधिकारियों को मिला विशेष जीएसटी प्रशिक्षण
हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (SIRD) एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 9 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक ई-पंचायत एप्लीकेशंस के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के छह जिलों से आए अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 11 फरवरी 2026 को सुश्री पूनम ठाकुर, एचपीआरएस, सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विभाग, शिमला को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया।
सुश्री पूनम ठाकुर ने प्रतिभागियों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत टीडीएस की गणना, कटौती प्रक्रिया, रिटर्न दाखिल करने की विधि, सरकारी विभागों से संबंधित जीएसटी प्रावधानों तथा जीएसटी 2.0 के अंतर्गत लागू नवीन सुधारों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होंने यह भी बताया कि ई-पंचायत एप्लीकेशंस के माध्यम से किए जाने वाले वित्तीय लेन-देन में जीएसटी अनुपालन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसकी सही जानकारी से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।
अपने सत्र के दौरान उन्होंने व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागियों को जीएसटी अनुपालन की बारीकियों से अवगत कराया, जिससे अधिकारी अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन अधिक दक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कर सकें।
प्रशिक्षण सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। यह सत्र अत्यंत सक्रिय, संवादात्मक एवं ज्ञानवर्धक रहा।
इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने सुश्री पूनम ठाकुर के सरल, प्रभावी एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन की सराहना की तथा इसे विभागीय क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सार्थक कदम सिद्ध हो रहा है।
