हिमाचल प्रदेश में पुलिसिंग और सार्वजनिक सुरक्षा में प्रगति हिमाचल प्रदेश पुलिस राज्य में कानून और व्यवस्था को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डिजिटल हाई-टेक उपकरणों का लाभ उठा रही है। विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित सड़क सुरक्षा परियोजना और परिवहन विभाग की वित्त पोषण योजना के तहत, पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा, विशेष रूप से साइबर अपराध, मादक पदार्थों और सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए कई आधुनिक उपकरण हासिल किए हैं।
आधुनिक उपकरणों का एकीकरण वर्तमान में, हिमाचल प्रदेश के राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर 66 एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणालियाँ (ITMS) चालू हैं। ये प्रणालियाँ निगरानी, मोटर वाहन उल्लंघनों का 
पता लगाने और उल्लंघनकर्ताओं को चालान जारी करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इस वर्ष अकेले 97,660 यातायात उल्लंघनों का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप चालान किए गए और 2.43 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।
उन्नत उपकरणों का उपयोग यातायात पुलिस नियमित रूप से एल्को सेंसर और स्पीड गन का उपयोग करती है, जो सड़क सुरक्षा बनाए रखने में जांच अधिकारियों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, शिमला में यातायात, पर्यटक और रेलवे इकाई ने भरारी, शिमला में ड्रोन संचालन पर 10 दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस प्रशिक्षण में पंद्रह युवा, तकनीक-प्रेमी पुलिस कांस्टेबल भाग ले रहे हैं, जिसमें एएसआई संदीप चौहान मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं।
क्षमता निर्माण और तकनीकी एकीकरण मौजूदा परिदृश्य में, हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पुलिस बल की क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रौद्योगिकी का उपयोग पुलिसिंग के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिससे हिमाचल प्रदेश पुलिस एक उच्च तकनीक और तकनीक-प्रेमी संगठन बन गई है।
ये पहल हिमाचल प्रदेश पुलिस की सार्वजनिक सुरक्षा और प्रभावी कानून प्रवर्तन के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
नरवीर सिंह राठौर द्वारा जारी अतिरिक्त एसपी फैब्रिक टूरिस्ट और रेलवे शिमला
