राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवम समग्र शिक्षा अभियान के तहत सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न मदो पर जारी होने वाली अनुदान राशि के खर्च पर एक बड़ा प्रश्न पैदा हो गया है । जहां कुछ विद्यालयो को कुछ मदो पर यह अनुदान राशि 20 मार्च के बाद प्रेषित की गई वहीं यह निर्देश भी दिए गए थे कि 31 मार्च से पहले हर हालात में इसे खर्च करना होगा अत विद्यालयो ने राशि तो खर्च कर दी परंतू सेवा तथा सामान की आपूर्ति करने वाले वेंडर की अदायगी ऐच डी ऐफ सी बैंक की सम्बन्धित शाखा द्वारा यह कह कर नही दी गई कि एस पी डी कार्यालय द्वारा संबंधित विद्यालय की खर्च की सीमा मे संशोधन नही कीया गया ।
इस मुद्दे को हिमाचल प्रदेश विद्यालय प्रवक्ता संघ ने मार्च मे ही डाइट नाहन से उठाया तो उन्होने भी इसका दोष एस पी डी कार्यालय पर लगा दिया तथा आश्वासन दिया की शीघ्र इस मसले पर राज्य परियोजना निदेशालय से समाधान निकाला जायेगा।परन्तु 3 माह बीतने के बाद भी इस संबंध में ना तो डाइट के पास जवाब है, ना एच डी ऐफ सी के पास ओर न ही एस पी डी कार्यालय के पास। सिर्फ यही आश्वासन दिया जा रहा है कि मुद्दे को उठाया जाएगा जबकि संबंधित विद्यालयो पर उनके उन वेंडर का दबाव निरंतर बड़ रहा है जिन्होने सेवाएं अथवा सामान की आपूर्ति विद्यालयो को 31 मार्च से पूर्व कर दी थी । यह राशि कितनी अधिक होगी इस बात का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता हे कि अकेले राजगढ़ खंड की लाखो की राशि लम्बित है।
यह भी समझ एवं तर्क से परे है कि पिछले सत्र की राशि इस वित्तीय वर्ष मे केसे अदा होगी । प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर, राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र नेगी, जिला महासचिव डॉ आईडी राही, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा,कोषाध्यक्ष श्री विजय वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश नेगी पूर्व महासचिव संजय शर्मा राज्य कार्यकारिणी सदस्य सतीश शर्मा देवराज कनयाल, महिला विंग अध्यक्षा रमा शर्मा, संध्या चौहान,राजगढ़ खंड के कार्यकारिणी के सदस्य जोगेंद्र सिँह, राजेश शर्मा, राजेश भारत आदि ने मांग की है कि लम्बित पड़ी राशि को तुरंत जारी किया जाय ताकी विद्यालय तथा सम्बंधित वेंडर के विवाद को निपटाया जा सके ।साथ ही यह भी आग्रह किया कि इस नय सत्र के अनुदान को समय से जारी किया जाए अथवा पुरानी व्यवस्था को पुनः बहाल किया जाए ।
