हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने की सरकार के फैसले का स्वागत। 2008 से जारी प्रक्रिया में किया सुधार।
प्रदेश में जब से अनुबंध की नीति अपनाई है तब से कर्मचारियों को एक दो जोइनिंग में देर होने से कई महीनो का नुकसान उठाना पड़ता था जिसे जय राम सरकार ने दुरुस्त कर दिया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की हिमाचल इकाई हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर , संगठन मंत्री विनोद सूद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय शंकर ठाकुर, अतिरिक्त महामंत्री दर्शन, सुधीर,मीडिया प्रभारी शशि शर्मा, सभी प्रान्त कार्यकारिणी के सदस्यों, जिला कार्यकारिणी ने सरकार का धन्यवाद किया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि इस निर्णय से नियुक्ति पत्र पर ही सभी को जोइनिंग मानी जायेगी और नियमित होने से या फिर जॉइन न कर पाने की स्थिति से होने वाले नुकसान से कर्मचारियों को बचाया जा सकेगा। डॉ पुंडीर ने कहा कि इसका फायदा प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को होगा जो अभी अनुबंध पर लगे है और आने वाला समय उनके किसी कारण जॉइन न कर पाने की स्थिति से उनके नियमित होने में कोई रुकावट नही आएगी न ही उन्हें इसका वितीय नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदेश ने नियुक्ति के समय कई बार कर्मचारी
हिमाचल में अब आखिरी दिन मिलने वाली नियुक्ति या ऑफर के बाद छुट्टियों या अन्य कारणों से ज्वाइन न करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को अपनी नियमित होने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था परन्तु इन आदेशों से ऐसे कर्मचारियों को अब रेगुलर होने के लिए छह महीने का समय नष्ट नहीं करना होगा। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब 31 मार्च और 30 सितंबर को नियुक्ति पत्र या ऑफर लैटर जारी होने की सूरत में ऐसे कर्मचारियों को देरी से ज्वाइन करने के बावजूद पहली अप्रैल या पहली अक्तूबर से रेगुलर किया जा सकेगा। कार्मिक विभाग की ओर से ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी हुए हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसे ही निर्देश हाई कोर्ट ने भी दिए थे। हाई कोर्ट ने गुलशन भाटिया एंड अदर्स बनाम स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश मामले में सरकार से कहा था कि लास्ट-डे के कारण अवकाश या अन्य औपचारिकताओं के कारण ज्वाइनिंग में होने वाली देरी को सरकार खत्म यानी कंडोन करे। इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी यही व्यवस्था कर दी है।
गौरतलब है कि हिमाचल में दो तारीखें अनुबंध कर्मचारियों को रेगुलर करने की हैं, जबकि अनुबंध अवधि दो साल की है। एक तारीख है 31 मार्च की और दूसरी 30 सितंबर की। इन तारीखों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ज्वाइनिंग कई बार दो या चार तारीख तक होती है। ऐसे में इस देरी को अब खत्म किया जाएगा। रेगुलराइजेशन के लिए नियुक्ति या ऑफर लैटर की डेट ही ली जाएगी। ऐसा न करने की सूरत में संबंधित कर्मचारी को रेगुलर होने के लिए छह महीने का और इंतजार करना पड़ता है। ऐसा अब नहीं होगा।
हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिक्षा विभाग में काम करने वाले सभी शिक्षको जिन्होंने दो वर्ष पूरे कर दिए हैं जिसमे टीजीटी, से लेकर जेबीटी , प्रवक्ता को नियमित करने की मांग की है। प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर ने कहा कि टीजीटी से सम्बंधित विषय को शिक्षा निदेशक प्रारंभिक के समक्ष उठाया है । सभी जिलों से अभी रिकॉर्ड मंगवाया गया है परन्तु कुछ जिलो से अभी भी डाटा नही पहुंचा। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सभी अध्यापको से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द रिकॉर्ड पहुचाने का काम करे। ताकि विभाग उस पर कार्यवाही कर सके। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ प्रदेश के सभी कर्मचारियों की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर, उनकी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों, मुख्य सचिव श्री राम सुभाग सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का भी आभार व्यक्त करते है जिनकी कर्मचारी हितेषी सोच कर्मचारियों को हो रहे नुकसान से बचाने में कामयाब हुई।
