हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में कर्मचारियों के 13 प्रतिशत लम्बित महंगाई भत्ते को जारी करने की मांग उठाई है। अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ के इलेक्टेड राज्य उपाध्यक्ष व जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल ड़ी चौहान ने कहां की प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सहित समस्त कैबिनेट ने जिस तरह प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को NPS से OPS में लाकर इतिहास रचा है और सभी कर्मियों के दिलों में जगह बनाई है उसी तरह कर्मचारियो के वर्ष 2023 से लेकर लम्बित महंगाई भत्ते की किश्तों को जारी करके दिल मे बनाई जगह को बरकरार रखे। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते है और इस बढ़ती महंगाई से सभी जूझ रहे है ऐसे में सभी कर्मियों की नजर महंगाई भत्ते पर है, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार संगठनों के नेताओ व सरकार की गुपचुप आलोचना भी कर रहे है और नाराज भी है। चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने संगठन से कहा था कि 6 माह के बाद वो स्वयं कर्मचारियों के डीए व एरियर का भुगतान कर देंगे और दो बार उन्होंने डीए को लेकर घोषणा भी की है, लेकिन उसको लेकर अधिसूचना जारी नही हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी बेशक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे है और खड़े भी है लेकिन प्रदेश सरकार को भी कर्मचारियो के हकों को समय रहते जारी कर देना चाहिए और उनके मुद्दों को नजरअंदाज नही करना चाहिए। वर्तमान में केंद्र के कर्मचारी 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता ले रहे है तथा जुलाई से 58 या 59 प्रतिशत होने की संभावना है, जबकि प्रदेश के कर्मचारी 42 प्रतिशत पर ही रुके है और 2026 से नए वेतन आयोग के लागू होने की तिथि भी आ जायेगी। चौहान ने कहा कि इस बार हमें पूर्ण उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी 15 अगस्त को महंगाई भत्ते को जारी करने की घोषणा करके कर्मियों की व्यथा का निदान करते हुए उनके रोष पर अंकुश लगाकर उनके दिलों में जगह को बरकरार रखेंगे।
