रिटायर्ड मेजर जनरल एके शौरी
लोकतंत्र का अर्थ सरकार व प्रशासन चलाने की एक ऐसी प्रणाली जो लोगों द्वारा नियंत्रित, संचालित और शासित हो। सरकार का ऐसा रूप जिसमें लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का पूरा अधिकार हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उनके समग्र कल्याण के लिए सरकार चलाएँ। समय-समय पर चुनाव इसलिए कराए जाते हैं ताकि सरकार के प्रदर्शन को आंका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका निर्णय सही था और भविष्य में भी सही ही होगा। इसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पहली शर्त है ताकि सत्तारूढ़ या किसी अन्य राजनीतिक दल द्वारा न तो कोई दबाव ही ढाल सके और न ही कोई जबरदस्ती हो ताकि मतदान अपनी पसंद अनुसार वोट दे सकें। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है? वोट देने का अधिकार दशकों की गुलामी के बाद और तानाशाही, साम्राज्यवाद और वंशागत शासकों से छुटकारा पाने के बाद प्राप्त हुआ है। आजादी के बाद और खासकर रियासतों के खात्मे के बाद लोगों को खुली सांसें मिलीं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक सपने के पूरा होने जैसा था और कानून का शासन एक वास्तविकता जैसा लग रहा था।
पिछले कुछ दशकों से कई चीजों में गिरावट आई है, हालाँकि शुरुआत से ही हेरफेर होता रहा है। दरअसल अगर हम देखें कि चारों ओर क्या हो रहा है, तो एक संदेह सा मन में आता है कि क्या हम कह सकते हैं कि असली लोकतंत्र है? आजादी के दशकों के बाद, देश जाति, समुदाय और धर्म के मुद्दों में गहराई से फंस गया है जो मतदाताओं को प्रभावित करता है। राजनीतिक दल वोटरों को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग या हम कह सकते हैं कि दुरुपयोग करते हैं और मतदाता योग्यता, आचरण, अच्छे काम, नैतिक और ईमानदार सिद्धांतों के बजाय इन विचारों के आधार पर खुद को झुकाते हैं। अतः: लोकतंत्र कहां है? यह एक पक्षपातपूर्ण वोटिंग पैटर्न है जिसका पालन सभी कर रहे हैं। हां, लोग मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन वे धन, बाहुबल या यहां तक कि स्वतः-निर्मित दबावों से प्रभावित, मजबूर भी होते हैं। दूसरे नजरिए से अगर हम तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था पर नजर डालें तो सबसे बड़ा मजाक जो लोगों को टीवी डिबेट में सुनना पड़ता है वह तब होता है जब चुनाव में जीतने वाली पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है कि उनका नेता कौन होगा और वे गर्व से कहते हैं कि वे लोकतांत्रिक हैं, सभी निर्वाचित सदस्यों के विचार और राय जानने के बाद पार्टी और उनके नेता का चुनाव किया जाएगा। इस उत्तर को सुनने वाला हर कोई जानता है कि यह बिल्कुल झूठ है क्योंकि नेता का चयन या चयन हर पार्टी के आला कमान द्वारा किया जाता है.
हाल ही में एक और चीज़ जो उभर कर सामने आई है और वो एक खतरनाक चीज़ है जिसका नाम है भीड़तंत्र. भीड़ इकट्ठा होती है और यातायात बाधित करती है, कार्यालयों का घेराव करती है, सड़कें, रेल यातायात अवरुद्ध करती है और न जाने क्या-क्या करती है। यह और कुछ नहीं बल्कि लोकतंत्र के नाम पर विभिन्न दबाव समूहों द्वारा अपनाई जा रही दबाव की रणनीति है। यह अपनी मांगो को रखने का लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, बल्कि भय मन विकृति पैदा करने का एक अनियंत्रित और हिंसक तरीका है और इस पद्धति को उन पार्टियों द्वारा समर्थन दिया जाता है जो किसी विशेष समय पर विपक्ष में होंगी।
किसी भी लोकतांत्रिक परिदृश्य में यहां तक कि प्रशासन भी शायद ही लोकतांत्रिक रहा हो क्योंकि इसके लिए उसे देश के संविधान और कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। लेकिन प्रशासन या नौकरशाही व्यवस्था ज्यादातर सरकारों की समर्थक रही है, बल्कि राजनीतिक नेताओं की समर्थक रही है, जिनके अपने निजी एजेंडे हैं। कानून के शासन को किनारे कर दिया जाता है और इसका परिणाम नेतृत्व की सुविधा का पालन करने का चापलूसी वाला तरीका है जिससे क्षुद्र व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों को मोड़ने में मदद मिलती है और भ्रष्ट व्यवस्था लालफीताशाही के बोझ तले दब जाती है। दूसरे शब्दों में, लोकतंत्र कागजों पर, किताबों में रहता है लेकिन वास्तव में यह कुलीन तंत्र (कुछ लोगों की सरकार) है जो चलाता और नियंत्रित करता है। यही विडम्बना है जिसे स्वीकार करना होगा।
