उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली समिति की बैठक ली।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 19855 कनेक्शन वितरित किए गए है तथा इस योजना के तहत जिला में 15 हजार 595 लाभार्थियों को एक रिफिल सिलैण्डर मुफ्त उपलब्ध करवाया गया है।
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन पर विस्तृत चर्चा की तथा इस योजना को कारगर बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ताकि उपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके। उन्होंने विभागीय निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों पर ब्यौरा मांगा और गहनता से विचार-विमर्श किया।
उपायुक्त ने नई उचित मूल्य की दुकानों को खोलने पर विस्तृत चर्चा की और नियमानुसार उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने पर बल दिया ताकि लक्षित वर्गों को लाभ मिल सके।
आदित्य नेगी ने एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल वितरण की उपलब्धता के संदर्भ में समीक्षा की और कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने का आह्वान किया।
इससे पूर्व जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पूर्ण चंद ठाकुर ने बैठक का संचालन किया और विभाग की विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
इसके उपरांत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिला में ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान 3 लाख 26 हजार 142 की जनसंख्या का चयन किया जा चुका है व शहरी क्षेत्र में 8 हजार 796 जनसंख्या चयनित की जा चुकी है। इस कड़ी के अंतर्गत नगर निगम शिमला शहरी क्षेत्र में 46 हजार 256 की जनसंख्या का चयन किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्र में मशोबरा ब्लाॅक में 28 हजार 252, जुब्बल में 9 हजार 441, रामपुर में 5 हजार 628 और छौहारा में 935 की जनसंख्या का चयन किया गया है।
इस अवसर पर डीआरडीए के परियोजना अधिकारी यशवंत चैहान, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
