जीएसटी परिषद ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 1 जनवरी, 2022 से दर परिवर्तन के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय
वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की 46वीं बैठक आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने हिस्सा लिया।
बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी की दर के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में सभी कपड़ा वस्तुओं के लिए 12 प्रतिशत की समान दर की सिफारिश की गई थी। कपड़ा क्षेत्र में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को खत्म करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया था और नई दरें 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होनी थीं।
बिक्रम सिंह ने राज्य का दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि कपड़ा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। कई बाधाओं के कारण कपड़ा क्षेत्र में नए निवेश नहीं हो रहे हैं। इस सेक्टर में निवेश को प्रभावित करने वाले कारणों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एक महत्त्वपूर्ण कारक रहा है। उन्होंने कहा कि नए निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। उन्हांेने कहा कि कर युक्तिकरण के मुद्दे कोे समग्र रूप से निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने परिषद से वर्ष-2027 तक जीएसटी मुआवजे को बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया।
जीएसटी परिषद ने कपड़ा क्षेत्र के लिए 1 जनवरी, 2022 से दर परिवर्तन के कार्यान्वयन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में कर दरों के युक्तिकरण के मुद्दे को दर युक्तिकरण के लिए गठित मंत्री समूह को संदर्भित करने का निर्णय लिया ताकि इस मुद्दे पर समग्र रूप से निर्णय लिया जा सके। मंत्रियों के समूह द्वारा फरवरी,2022 में जीएसटी परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है। मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद की मार्च के पहले सप्ताह में बैठक होने की संभावना है।
