जनजातीय जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों से छूट देने के लिए राज्यपाल कोे ज्ञापन
राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से आज राज भवन में जिला लाहौल-स्पीति और किन्नौर के पंचायत प्रधानों, पिती बुद्धिस्ट लेखयुर सोगपा, स्पीति सिविल सोसायटी और पब्लिक वैल्फेयर सोसायटी के सदस्यों ने भेंट की। उन्होंने गरीब परिवारों को नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए जनजातीय जिलों के अनुसूचित क्षेत्रों को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों से छूट देने के लिए राज्यपाल कोे ज्ञापन दिया।
उन्होंने राज्यपाल से लगभग 11 किलोमीटर लम्बे लियो-चांगो बाईपास सड़क के कार्य में तेजी लाने और सुरक्षा के दृष्टिगत इसका निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग से सीमा सड़क संगठन को स्थानांतरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बाईपास सड़क के निर्माण से मलिंग नाला से सम्बन्धित सभी समस्याओं का समाधान होगा और 25 किलोमीटर की दूरी भी कम होगी।
राज्यपाल ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
