HPUTA प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, विश्वविद्यालय शिक्षकों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा
HPUTA प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, विश्वविद्यालय शिक्षकों से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर हुई विस्तृत चर्चा
शिमला, 25 सितंबर 2026:
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (HPUTA) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक हितों, शिक्षकों की सेवा-संबंधी समस्याओं तथा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखीं।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम विधेयक, लंबित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) तथा विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किए जाने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया।
विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम विधेयक
HPUTA ने विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम विधेयक से जुड़े विषय पर अपनी चिंताएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। संघ ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं वित्तीय स्वायत्तता को बनाए रखना विश्वविद्यालय के प्रभावी एवं स्वतंत्र शैक्षणिक संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि विश्वविद्यालय के हितधारकों, विशेषकर शिक्षकों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाए तथा विश्वविद्यालय की स्वायत्त प्रकृति और शैक्षणिक गरिमा को ध्यान में रखा जाए।
लंबित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS)
प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के लंबे समय से लंबित कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के मामलों को भी प्रमुखता से उठाया। HPUTA ने बताया कि कई शिक्षक निर्धारित पात्रता एवं आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बावजूद पदोन्नति से संबंधित मामलों के निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
संघ ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि लंबित CAS एवं पदोन्नति मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि पात्र शिक्षकों को समयबद्ध तरीके से उनका सेवा लाभ मिल सके और विश्वविद्यालय में शिक्षकों के मनोबल एवं शैक्षणिक कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।
सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की मांग
HPUTA ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों के लंबे शैक्षणिक अनुभव, विशेषज्ञता और विश्वविद्यालय के विकास में उनके योगदान का उल्लेख करते हुए इस विषय पर सकारात्मक विचार करने का आग्रह किया।
संघ का कहना है कि अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का अधिक समय तक लाभ विश्वविद्यालय की शिक्षण, शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उपयोगी हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने दिया विस्तृत चर्चा का आश्वासन
माननीय मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना और शिक्षकों की मांगों एवं विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों पर सकारात्मक रूप से विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अक्टूबर के बाद इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी तथा संबंधित विषयों पर आवश्यक विचार-विमर्श किया जाएगा।
HPUTA ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिनिधिमंडल को समय देने, शिक्षकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने तथा आगामी विस्तृत चर्चा का आश्वासन देने के लिए आभार व्यक्त किया। संघ ने उम्मीद जताई कि आगामी चर्चा के माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षकों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्य
प्रतिनिधिमंडल में HPUTA अध्यक्ष प्रो. यशवंत सिंह हांटा, महासचिव डॉ. विनय, कोषाध्यक्ष डॉ. अंजना ठाकुर, प्रवक्ता डॉ. रजिया सुल्तान तथा कार्यकारिणी सदस्य डॉ. उषा रानी, डॉ. देवराज शर्मा, डॉ. संग्राम सिंह, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. मनीष एवं डॉ. महेंद्र शामिल रहे।
HPUTA ने कहा कि संघ विश्वविद्यालय शिक्षकों के हितों, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता तथा संस्थान की स्वायत्तता से जुड़े विषयों को उचित मंचों पर निरंतर उठाता रहेगा और इनके समाधान के लिए लोकतांत्रिक एवं संस्थागत माध्यम से प्रयास जारी रखेगा।
