जनगणना-2027 के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा, 15 जुलाई तक हाउस लिस्टिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश
जनगणना-2027 के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा, 15 जुलाई तक हाउस लिस्टिंग कार्य पूर्ण करने के निर्देश
जनगणना-2027 के प्रथम चरण (हाउस लिस्टिंग एवं हाउसिंग सेंसस) के तहत जिला शिमला में कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रधान जनगणना अधिकारी द्वारा चार्ज अधिकारियों (Charge Officers) की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप ने की।
बैठक में बताया गया कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) का कार्य 11 जुलाई, 2026 तक पूरा किया जाना है, जबकि प्राप्त आंकड़ों की जांच (Checking), परीक्षण (Scrutiny) एवं सत्यापन (Validation) का कार्य 15 जुलाई, 2026 तक पूर्ण किया जाएगा। सभी चार्ज अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते ठीक करें।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जनगणना के प्रथम चरण में एकत्र किए जा रहे आंकड़ों की गुणवत्ता, शुद्धता, गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी आंकड़े निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप हों तथा किसी भी प्रकार की विसंगति को तत्काल चिन्हित कर उसका निराकरण किया जाए।
समीक्षा बैठक में ऐसे संकेतकों (Indicators) की विशेष जांच करने के निर्देश दिए गए, जिनमें खुले में शौच की स्थिति, मानव द्वारा रात्रिकालीन मल निष्कासन, एलपीजी उपलब्ध होने के बावजूद लकड़ी, फसल अवशेष अथवा मिट्टी के तेल का ईंधन के रूप में उपयोग, उपचारित अथवा बोतलबंद पेयजल, परिसर के भीतर नदी या जलधारा का होना, प्रकाश के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग, बिजली की अनुपलब्धता, मोबाइल फोन के बिना इंटरनेट सुविधा तथा टेलीफोन सुविधा का अभाव जैसे मामलों का सत्यापन शामिल है। इन संकेतकों के सही सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित चार्ज अधिकारियों की होगी।
बैठक में उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए गए कि सभी क्षेत्रों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करते हुए आंकड़ों का समयबद्ध प्रस्तुतिकरण किया जाए। चार्ज अधिकारी एवं चार्ज क्लर्क नियमित फील्ड निरीक्षण करें तथा जहां भी त्रुटिपूर्ण अथवा असामान्य आंकड़े पाए जाएं, उन्हें तत्काल संशोधित किया जाए। प्रत्येक स्तर पर डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाए रखने तथा हाउस लिस्टिंग के आंकड़ों की वर्ष 2011 की जनगणना से तुलना कर स्कैन किए गए ले-आउट मानचित्र अपलोड करने के भी निर्देश दिए गए। विशेष चार्ज (Special Charges) की पहचान एवं सत्यापन पर भी विशेष बल दिया गया।
बैठक में जनगणना के दूसरे चरण (जनसंख्या गणना) की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। विशेष रूप से हिमपात प्रभावित क्षेत्रों के लिए अग्रिम तैयारियां करने, ऐसे क्षेत्रों में नए एन्यूमरेशन ब्लॉक (Enumeration Block) निर्धारित करने तथा प्रथम चरण के बाद आवश्यकतानुसार संक्षिप्त गृह सूची (Abridged House List) तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि दूसरे चरण का कार्य निर्धारित समय पर सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे जनगणना-2027 के कार्य को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ संपन्न करते हुए उच्च गुणवत्ता के आंकड़े उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में चार्जवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा, जिला राजस्व अधिकारी शिवानी भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
