विविध
वन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और 175 कर्मचारियों को बोनस स्वीकृत
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप निगम के कर्मचारियों को पहली अप्रैल, 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही, 21,000 रुपये तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने प्रदेश सरकार द्वारा पहली अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की। यह संशोधन पहली अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुरूप लागू किया जाएगा।
निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टरपेंटाइन (आरएंडटी) फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। निदेशक मंडल ने सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए नाहन स्थित आरएंडटी फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया ताकि उत्पादकता और राजस्व में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार लाने और निगम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचारपूर्ण उपाय जारी रखने के निर्देश दिए।
उपाध्यक्ष एचपीएसएफडीसीएल केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव के.के. पंत, वन बल प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक संजय सूद, निदेशक (पीएफएंडपीई) एवं विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन, निदेशक मंडल के गैर-सरकारी सदस्य तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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बैठक के दौरान निदेशक मंडल ने प्रदेश सरकार द्वारा पहली अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने को भी स्वीकृति प्रदान की। यह संशोधन पहली अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुरूप लागू किया जाएगा।
निगम के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टरपेंटाइन (आरएंडटी) फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। निदेशक मंडल ने सकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए नाहन स्थित आरएंडटी फैक्ट्री के आधुनिकीकरण का भी निर्णय लिया ताकि उत्पादकता और राजस्व में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।
मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार लाने और निगम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचारपूर्ण उपाय जारी रखने के निर्देश दिए।
उपाध्यक्ष एचपीएसएफडीसीएल केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव के.के. पंत, वन बल प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक संजय सूद, निदेशक (पीएफएंडपीई) एवं विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन, निदेशक मंडल के गैर-सरकारी सदस्य तथा निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
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