हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए विभिन्न बोर्डों, निगमों और आयोगों में तैनात पदाधिकारियों को दी गई ‘कैबिनेट रैंक’ की सुविधा तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है।
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, प्रिंसिपल एडवाइजर और पॉलिटिकल एडवाइजर जैसे पदों पर लागू होगा। सरकार ने इन सभी पदाधिकारियों की ‘कैबिनेट रैंक’ का दर्जा खत्म करने का फैसला किया है।
इसके साथ ही, आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों के वेतन/मासिक भत्तों का 20% हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित (deferred) रहेगा।
सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करें और अपने अधीन सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दें।
