900 अनुभवी तकनीकी कर्मचारियों के भविष्य पर मंडराया संकट
हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार;

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और बोर्ड प्रबंधन वर्ग से मुलाकात कर तकनीकी कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की पुरजोर मांग की है।
संघ ने स्पष्ट किया है कि 2023 में R&P संशोधन के कारण जो iti एवं नॉन iti तकनीकी कर्मचारी प्रभावित हुए उन्हें विशेष राहत न दी गई, तो प्रदेश के लगभग 900 तकनीकी कर्मचारी बिना किसी पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
नववर्ष के उपलक्ष्य पर हुई इस भेंट के दौरान संघ की कार्यसमिति द्वारा पारित 4 प्रमुख प्रस्तावों का ज्ञापन सरकार को सौंपा गया। संघ के प्रदेशाध्यक्ष और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष निम्नलिखित मांगें प्रमुखता से रखीं:
1.पुरानी पेंशन की बहाली: विद्युत बोर्ड में लंबित ओपीएस के पूर्ण लाभों को तुरंत लागू करना।
2. बीमा सुरक्षा: फील्ड में जोखिम भरा काम कर रहे नियमित और आउटसोर्स कर्मचारियों को उचित बीमा कवर प्रदान करना।
3. पदोन्नति प्रक्रिया पुनः कैडर कंट्रोल अथॉरिटी के माध्यम से बहाल किया जाना चाहिए ताकि फील्ड स्तर पर पदोन्नति हो सके और अनावश्यक देरी न हो ।
*4 . पदोन्नति नियमों में सुधार: 2023 में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में किए गए बदलावों के कारण पैदा हुए गतिरोध को दूर करना*
संघ ने मीडिया के माध्यम से बताया कि तकनीकी कर्मचारी संघ अलग अलग मंचों से इन प्रभावित तकनीकी कर्मचारियों की आवाज प्रमुखता से रखता आ रहा है लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ भी सकारात्मक नहीं हो पाया है , *वर्ष 2023 में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों (R&P Rules) में किए गए बदलाव के कारण ITI और Non-ITI दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों की पदोन्नति रुक गई है।*
हिमाचल प्रदेश के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण में इन तकनीकी कर्मचारियों का खून-पसीना लगा है। ये कर्मचारी पिछले 30 से 32 वर्षों से विभाग में सेवाएं दे रहे है ।
कई डिवीजनों में स्थिति इतनी गंभीर है कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन तकनीकी पेंच के कारण उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है।
इसके अलावा ITI होल्डर टी मेट ALM, हेल्पर 2015, 2017 बैच बर्फीले और दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने के बावजूद भी न तो प्रमोट हो रहे है न ही ट्रांसफर हो पा रहे है ।
तकनीकी कर्मचारी संघ ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भावुक अपील करते हुए कहा है कि ये कर्मचारी दशकों से बोर्ड की रीढ़ रहे हैं। संघ का आग्रह है कि:
*सरकार और बोर्ड प्रबंधन इन प्रभावित कर्मचारियों को ‘एकमुश्त पदोन्नति’ (One-time relaxation) देकर कृतार्थ करें।*
यह न केवल उनके प्रति न्याय होगा, बल्कि उनके दशकों के समर्पण का सम्मान भी होगा ।
संघ ने उम्मीद जताई है कि कर्मचारी हितैषी सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी, ताकि 900 परिवारों को उनका वाजिब हक मिल सके।
संघ ने बिजली बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रबोध सक्सेना जी के सामने भी इन सभी मुद्दों को प्रमुखता से रखा है उन्होंने भी संघ को आश्वासन दिया है कि इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा , संघ इस मामले को लेकर जल्द ऊर्जा सचिव जी से मिलकर उनके समक्ष भी उपरोक्त सभी प्रस्ताव को रखेगा ।

