विभाग ने ऑनलाइन भवन अनुमतियों के लिए ऑटोडीसीआर बिल्डिंग परमिशन प्रणाली लॉच की

नगर नियोजन, आवास और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने गत सायं यहां नगर नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नगर नियोजन के लिए एतिहासिक महत्व के पहलुओं पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे  कि हमारे पूर्वज अतीत में करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जल निकासी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बस्तियों के स्थान की सावधानीपूर्वक योजना बनाते थे और यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि हरित आवरण बरकरार रहे।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजना बनाते समय हितधारकों के सुझावों को विशेष अधिमान देना चाहिए न कि मापदंडों को उन पर थोपा जाए। उन्होंने कहा कि विकासात्मक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के पहलुओं का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय आवश्यक है।
राजेश धर्माणी ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में आवश्यक सुधार व उन्हें अद्यतन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विभाग को शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रशिक्षुता योजना पर विचार करना चाहिए। उन्होंने योजना पहलुओं में सहायता के लिए भू-वैज्ञानिकों विशेषज्ञों, लैंड-स्केप, इंजीनियरों और पर्यावरण योजनाकारों को सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण को नगर नियोजन विभाग के साथ जोड़ा जाना चाहिए, जिसके लिए विभाग को प्राधिकरण के परामर्श से इस मामले को सरकार के समक्ष विचारार्थ उठाना चाहिए।
नगर नियोजन मंत्री ने भवन डिजाइन और ब्लूप्रिंट के लिए ऑनलाइन अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के दृष्टिगत ऑटोडीसीआर (डवलपमेंट कन्ट्रोल रेगुलेशन) बिल्डिंग परमिशन प्रणाली लॉन्च करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि नगर नियोजन (टीसीपी) के तहत आने वाले सभी योजना क्षेत्रों और छः शहरी स्थानीय निकायों शिमला, सोलन, बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण, नगर परिषद ठियोग और बद्दी व नगर पंचायत अर्की के आवेदक अनुमति के लिए ऑनलाइन डीसीआर प्रणाली के तहतhttps://hptcp.hp.gov.in  पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।