परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बताया कि शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में टैक्सी, मैक्सी, प्रदेश के भीतर काॅन्ट्रैक्ट पर चलने वाली बसों, आल इण्डिया परमिट पर चलने वाली बसों और रेंट ए मोटर साइकिल के तहत 1992 वाहनों को काॅन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। टैक्सी के 1108, मैक्सी के 121, काॅन्टैक्ट कैरिज बस परमिट 17, आल इण्डिया टुरिस्ट बस परमिट 27 और 719 मोटर साइकिल को काॅन्टैक्ट कैरिज परमिट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। कोविड की विपरित परिस्थितियों के कारण राज्य में काॅन्टैक्ट कैरिज परमिट की स्वीकृतियां लम्बित थीं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश के बस आपरेटरों को बाहरी राज्यों में टैक्स से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि प्रदेश में परिवहन क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके।
प्रदेश के शहरी ईलाकों में ई-रिक्शा संचालन के लिए आवश्यक अधिनियम तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है ताकि सभी में ई-रिक्शा का संचालन कर पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सके।
प्राधिकरण की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन जे.सी. शर्मा, गैर सरकारी सदस्य जिन्दु देवी, चमन पुण्डीर व राकेश कुमार वालिया, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप और सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण घनश्याम चन्द उपस्थित थे।
