शिमला, 10 अगस्त:
आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने निजी कंपनियों की मनमानी और कर्मचारियों के शोषण पर कड़ा विरोध जताया है। महासंघ का आरोप है कि विभिन्न विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों पर जबरन ‘स्वीकृति पत्र’ पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया जा रहा है और हस्ताक्षर न करने पर वेतन रोकने की धमकी दी जा रही है।
महासंघ के अध्यक्ष कमल चौहान ने कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख से पहले जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कंपनियों के इस रवैये पर तुरंत अंकुश लगाने की मांग की।
महासंघ ने जबरन पत्रों पर हस्ताक्षर करवाने की प्रक्रिया रोकने और कर्मचारियों का वेतन समय पर जारी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो महासंघ कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करेगा।
