बुधवार को शूलिनी विश्वविद्यालय में डीन छात्र कल्याण कार्यालय द्वारा “यौन उत्पीड़न की रोकथाम” (पीओएसएच) पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया गया
सत्र का संचालन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता शालिनी शर्मा द्वारा किया गया। महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए एक भावुक प्रतिबद्धता के साथ, उन्होंने दर्शकों को पीओएसएच अधिनियम और इसके अंतर्गत आने वाले व्यापक क्षेत्रों की स्पष्ट और व्यापक व्याख्या के साथ जोड़ा।
उन्होंने व्यक्तिगत रूप से देखे गए मामलों के वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा किए, जिससे यौन उत्पीड़न की कठोर वास्तविकताओं और पीड़ितों पर इसके विनाशकारी प्रभाव को प्रकाश में लाया गया।
पूरे सत्र के दौरान, अधिवक्ता शालिनी ने यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों के उपयोग के महत्व का प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न सहायता तंत्रों के बारे में प्रासंगिक और उपयोगी जानकारी प्रदान की, जिससे उपस्थित लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे जरूरत पड़ने पर कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
डीन छात्र कल्याण श्रीमती पूनम नंदा ने कहा कि यह कार्यक्रम सभी सदस्यों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी परिसर वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
