शूलिनी यूनिवर्सिटी, सोलन में एक प्रमुख शोध-केंद्रित विश्वविद्यालय है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस (पर्स) ग्रांट का प्रतिष्ठित प्रमोशन मिला है। नौ करोड़ रुपये की इस अनुदान राशि का उपयोग पानी और कैंसर के क्षेत्र में आगे के शोध के लिए किया जाएगा। यह पुरस्कार दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया और शूलिनी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो अतुल खोसला द्वारा प्राप्त किया गया ।
शूलिनी विश्वविद्यालय उन 12 विश्वविद्यालयों में से एक है और उन चार निजी विश्वविद्यालयों में से एक है जिन्हें अनुदान दिया गया है। अनुदान पाने वाले अन्य निजी विश्वविद्यालयों में अशोका, मणिपाल और बिट्स पिलानी हैं। अनुदान पर्स योजना के तहत प्रदान किया जाता है, जो एक अनुकरणीय अनुसंधान रिकॉर्ड वाले संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों के लिए धन प्रदान करता है।
अनुदान का उपयोग जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए महंगे उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय को असाधारण आधारभूत संरचना समर्थन स्थापित करने में भी सक्षम करेगा, जो अन्य वित्त पोषण योजनाओं में प्रदान नहीं किया जाता है। अनुदान का 70% अनुसंधान के लिए आवश्यक आधुनिक उपकरणों पर खर्च किया जाना है, जबकि शेष धन का उपयोग उपभोग्य सामग्रियों, जनशक्ति, सेमिनार आयोजित करने, रखरखाव, स्टार्ट-अप और औद्योगिक सहयोग के लिए किया जाना है।
सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कुलाधिपति प्रो. पीके खोसला ने कहा कि देश के सैकड़ों अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद अनुदान जीतना शूलिनी विश्वविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है।
प्रो चांसलर विशाल आनंद ने कहा, “यह अनुदान हमें पानी और कैंसर जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करेगा, और हमारी अनुसंधान क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक नवीनतम उपकरणों और बुनियादी ढांचे में निवेश करेगा। हम इसके लिए आभारी हैं।” हमारी अनुसंधान क्षमताओं में उनके विश्वास के लिए भारत सरकार, और हम अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।”
कुलपति प्रो. अतुल खोसला ने कहा कि प्रतिष्ठित अनुदान जीतना शूलिनी विश्वविद्यालय की अनुसंधान क्षमताओं में सरकार के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अनुसंधान में विश्वविद्यालय की निरंतर उत्कृष्टता को टाइम्स हायर एजुकेशन, क्यूएस और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) जैसे विभिन्न स्वतंत्र और विश्वसनीय रैंकिंग संगठनों द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है।
अनुदान का उपयोग इसके नियमों और शर्तों के अनुसार चार वर्षों की अवधि में किया जाएगा, और विश्वविद्यालय को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक “परियोजना कार्यान्वयन समूह” स्थापित करने के लिए कहा गया है। यह अनुदान निस्संदेह शूलिनी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी सदस्यों और शोधकर्ताओं को हाई-एंड रिसर्च की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में मदद करेगा।
