हिमाचल के इस अहम बजट सत्र से इस बार निर्भया फंड ही गायब था। महिला जनवादी समिति ने यह खुलासा किया है।
जनवादी समिति की सचिव फालमा चौहान ने असर टीम से खास बातचीत की।
उस के दौरान उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में अपनी सरकार का साल 2022-23 का बजट पेश किया। परंतु इस बजट में निर्भया फंड के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई।
महिला जनवादी समिति की सचिव फालमा चौहान का कहना है कि दिल्ली में हुए निर्भया बलात्कार मामले को हम अभी तक भूले नहीं हैं। और हिमाचल प्रदेश में गुड़िया का मामला जो हुआ था उसे भी नहीं भूले हैं। और ना ही वह गुड़िया के जांच मामले से संतुष्ट हैं। इसके चलते सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशिष्ट कोष (फंड) बनाया। इस फंड का नाम रखा गया ‘निर्भया फंड’। उस फंड के बारे में इस बार बजट में कोई भी बातचीत नहीं हुई । यह फंड काफी अहम था।
उनका कहना है कि ऐसी महिलाएं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है एवं करने के लिए कोई भी काम नहीं है उनके लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाता था परंतु दिन प्रतिदिन सरकार ने उस फंड में कटौती की है।
समिति की सचिव फालना चौहान ने यह भी सवाल उठाए हैं कि ऐसे में निर्भया फंड का इस्तेमाल बेटियों को बचाने, उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण में नहीं हुआ, तो उस पैसे से क्या काम हुआ।
असर टीम से भारती की रिपोर्ट
