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प्रदेश सरकार ने वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया है जो अपनी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक सरकार को जमा करवाएंगे हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ सरकार के फैसले का स्वागत करता है।
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