उद्योग विभाग के निदेशक राकेश प्रजापति ने बताया कि विभाग ने गत सायं को हुई राज्य स्तरीय समिति की आठवीं बैठक में 33 नये मामलों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें 11 औद्योगिक एवं 22 पर्यटन इकाइयां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 70 करोड़ के निवेश वाली इन इकाइयों को विभाग द्वारा 20.25 करोड़ रुपये का उपदान प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से राज्य के 755 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय समिति की पिछली सात बैठकों में 168.65 करोड़ रुपये के 118 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस औद्योगिक विकास योजना में केन्द्रीय पूंजी, ऋण प्राप्ति के लिए निवेश प्रोत्साहन (सी.सी.आई.आई.ए.सी.) 30 प्रतिशत की दर पर तथा निवेश संयंत्र और मशीनरी में पांच करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा तक के निवेश वाली इकाइयां शामिल है। योजना के तहत सभी पात्र औद्योगिक इकाइयां तथा मौजूदा इकाइयां शत-प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी।
