अनुबंध से नियमित हुए प्रवक्ताओं को रिरिवाइज्ड पै उनकी नियमतिकरण की तिथि से प्रदान की जाये

स्कूल प्रवक्ता संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ (नरेश महाजन गुट) ने आज प्रेस क्लब शिमला में सयुंक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया ! हि.प्र.स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस प्रेस वार्ता वार्ता में संघ के महासचिव संजीव ठाकुर मुख्य प्रेस सचिव प्रेम शर्मा नरेश ठाकुर उपस्थित रहे !संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि तीनो संघठनो के नेताओं ने आज  मुख्यमंत्री से उनके ओकओवर निवास पर मुलाकात कर नये वेतनमान की विसंगतियों के बारे में  मुख्यमंत्री को अवगत करवाया प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर महासचिव संजीव ठाकुर मुख्य प्रेस सचिव प्रेम शर्मा नरेश ठाकुर ने बताया कि 

 अनुबंध से नियमित हुए प्रवक्ताओं को रिरिवाइज्ड पै उनकी नियमतिकरण की तिथि से प्रदान की जाये ! उल्लेखनीय है कि इन प्रवक्ताओं को दो साल का नियमित सेवा काल पूरा करने पर 5400 का ग्रेड पे प्रदान किया गया है जिससे नये वेतन निर्धारणं में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है ! एक ओर अनुबंध प्रवक्ताओ को नियमित होने के लिए पहले ही बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा हे।ये अनुबंध प्रवक्ता पिछले कई वर्षो से बहुत कम वेतन पर काम कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हे। नियमतिकरण के बाद एक आस बंधी थी कि अब अच्छे दिन आएगे और उनकी आर्थिक परेशानिया खत्म होगी परंतु नियमतिकरण के दो वर्ष के नियमित सेवाकाल के बाद संशोधित ग्रेड पे प्रदान करना इन प्रवक्ताओं के साथ अन्याय है !

हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने  मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन प्रवक्ताओं को 2012 के रिरिवाइज्ड वेतन को लागू कर 2.25 के फेक्टर के साथ पंजाब वेतनमान के पे मैट्रिक्स के अनुसार फिक्स किया जाये ! इस पै मैट्रिक्स के अंतर्गत इन्हे 20300 के अनिशियल स्टार्ट के साथ 2.25 का फेक्टर लगेगा और पै मैट्रिक्स के अंतर्गत वे 47000 पर फिक्स होंगे अब जब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को नये वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है ऐसे में इन प्रवक्ताओं की वेतन विसंगतियो को दूर करना अनिवार्य है ताकि इन प्रवक्ताओं को सही रूप में नये वेतनमान का लाभ प्राप्त हो ! संघ ने  मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे इस विषय में हस्तक्षेप कर शीघ्र न्याय प्रदान करे माननीय मुख्यमन्त्री ने उसी समय इस सम्बन्ध विभिन्न संगठनो की वित्तसचिव और मुख्यसचिव के साथ एक समिति गठित कर इन वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में अपने सुझाव देने को कहा है !