कैबिनेट: हिमाचल में 100 नए CBSE स्कूलों की तैयारी, 4800 शिक्षण और गैर-शिक्षण पद भरने को मंजूरी
हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 4090 पैरा वर्कर होंगे भर्ती
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में 4090 पैरा वर्कर भर्ती करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में 100 और स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने के लिए नई योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। इन स्कूलों के लिए 3900 शिक्षण और 900 गैर-शिक्षण पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 500 पद, शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर के 320 पद और लोक निर्माण विभाग में 172 मल्टी टास्क वर्कर के पद भरने को मंजूरी दी। इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा विभाग में 30 रेडियोलॉजिस्ट, 13 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और 6 परफ्यूजनिस्ट के पद भरे जाएंगे। वन विभाग में 500 असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का रास्ता भी साफ किया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 10,500 से बढ़ाकर 11,500 रुपये और सहायिकाओं का मानदेय 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया गया है। वन मित्रों का मानदेय भी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। दूध प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता 3 से बढ़ाकर 6 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।
कैबिनेट ने बोह घाटी के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7.50 लाख रुपये, घरेलू सामान के नुकसान पर एक लाख रुपये, किराये के लिए 5,000 रुपये और छह महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसके अलावा 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों की मासिक पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया।
कांगड़ा और मंडी में एनडीपीएस मामलों की सुनवाई के लिए दो विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। सुजानपुर के राज्यस्तरीय होली मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने, हमीरपुर में सिटी सेंटर बनाने और बद्दी के शीतलपुर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई।
