शिमला। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से 15 अगस्त के अवसर पर कर्मचारियों के लंबित 15 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और एरियर का भुगतान करने की मांग उठाई है।
एनजीओ फेडरेशन के निर्वाचित राज्य उपाध्यक्ष एवं जलशक्ति विभाग कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष एल.डी. चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिना किसी संगठन की मांग या दबाव के अपनी इच्छाशक्ति से कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की, जिसके लिए प्रदेश के कर्मचारी उनके आभारी हैं। उन्होंने कहा कि अब इसी इच्छाशक्ति के साथ कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर का भुगतान भी किया जाना चाहिए।
चौहान ने कहा कि प्रदेश का कर्मचारी चाहे किसी भी श्रेणी में कार्यरत हो, वह विभिन्न प्रकार के ऋणों के बोझ तले दबा है। ऐसे में डीए सहित अन्य वित्तीय लाभ मिलने से ही कर्मचारियों को आर्थिक राहत और वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद रहती है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के आग्रह पर अब तक धैर्य रखा और इंतजार किया है। अब मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और दूरगामी नीतियों के चलते प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। ऐसे में कर्मचारी चाहते हैं कि 15 अगस्त से लंबित डीए और एरियर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
चौहान ने कहा कि कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि इस 15 अगस्त से प्रदेश सरकार कर्मचारियों की लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की शुरुआत करेगी।
