शिमला, 7 जुलाई।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) से जुड़े लंबित मामलों को लेकर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि OPS से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर मुख्यमंत्री से शीघ्र मुलाकात कर कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया जाएगा।
बैठक में प्रदेश स्तरीय फिजिकल बैठक आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। महासंघ ने तय किया कि सभी जिला इकाइयों से सुझाव प्राप्त होने के बाद बैठक की तिथि और स्थान तय किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश स्तरीय बैठक में अंतिम प्रस्ताव पारित कर सरकार के समक्ष रखे जाएंगे।
महासंघ ने विशेष रूप से उन कर्मचारियों का मुद्दा उठाया जो अब भी पुरानी पेंशन योजना के दायरे से बाहर हैं। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और जिला परिषद के कर्मचारियों को OPS का लाभ दिलाने के लिए सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से मामला उठाने का निर्णय लिया गया।
बैठक में प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन योजना को स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रावधान बनाने की मांग करने का भी फैसला लिया गया। महासंघ का मानना है कि इससे भविष्य में कर्मचारियों के पेंशन अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
महासचिव भरत शर्मा ने बताया कि 20 जुलाई तक सभी जिला इकाइयों की बैठकें गूगल मीट के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद अंतिम प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे जाएंगे।
महासंघ ने स्पष्ट किया कि OPS से वंचित कर्मचारियों को योजना का लाभ दिलाने, OPS को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने और कर्मचारियों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुख्यमंत्री से शीघ्र मुलाकात कर सकारात्मक निर्णय की मांग की जाएगी।
