हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ की द्वितीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आज देव सदन, कुल्लू में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर ने की, जबकि शुभारंभ पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस बैठक में प्रदेश भर से आए कर्मचारी प्रतिनिधियों ने तकनीकी कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में सर्वसम्मति से तीन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिन्हें जल्द ही बोर्ड प्रबंधन और सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा:
1. नियमित भर्ती:-प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और दुरुस्त बनाने के लिए विद्युत बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाए।
2. आउटसोर्स नीति:-बोर्ड में वर्षों से सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाए।
3. बीमा सुविधा:-फील्ड में जोखिम भरा काम करने वाले सभी तकनीकी कर्मचारियों के लिए समुचित बीमा (इंश्योरेंस) की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि बोर्ड प्रबंधन के साथ 17 जून 2025 को हुई बैठक में जिन 21 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी, उन में से जिन मांगों के आदेश जारी कर दिय गय हैं उनके लिए तकनीकी कर्मचारी संघ बोर्ड प्रबंधन वर्ग का आभार व्यक्त करता है । परन्तु जिन स्वीकृत मांग पर अभी आदेश जारी नहीं किए गय हैं इन स्वीकृत मांगों पर प्रबंधन तुरंत आदेश जारी करे।
इसके अलावा, संघ ने बची हुई श्रेणियों को समयबद्ध पदोन्नति देने, वाहन भत्ता लागू करने, इलेक्ट्रीशियन को लाइनमैन एवं एस.एस.ए. (SSA) के समकक्ष वेतनमान देने और आदेश संख्या-14 को फील्ड इकाइयों में तुरंत लागू करने की मांग भी दोहराई।।T I व नॉन-ITI कर्मचारियों की पदोन्नति में आए ठहराव पर बोलते हुए अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर तकनीकी कर्मचारी संघ लगातार सरकार व बोर्ड प्रबंधन वर्ग से वार्ता कर रहा है इसी कड़ी में दिनांक 11 – 06 – 26 को माननीय चेयरमैन महोदय से एक बार फिर इस विषय पर वार्ता हुई चेयरमैन महोदय ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस समस्या का हल कर दिया जाएगा । कुल्लू, सोलन और अन्य सर्किलों की फाइलें मंजूरी के लिए बोर्ड के चेयरमैन को सौंपी गई हैं, जिस पर चेयरमैन ने जल्द सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तकनीकी कर्मचारी संघ सरकार से मांग करता है कि तकनीकी कर्मचारी संघ की मांग पर तकनीकी कर्मचारियों की TA Bill policy (8 Km ) पर जो प्रपोजल सरकार को भेजी गई है उस पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर जारी किया जाए । रणवीर सिंह ठाकुर ने साफ किया कि यदि पदोन्नति मामलों में अनावश्यक देरी की गई, तो संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इन मांगों को प्रमुखता से उठाएगा। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में पूर्व में वर्कचार्ज रहे तकनीकी कर्मचारियों के संदर्भ में जो आदेश जारी किया गया है जिसमें सुप्रिम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दिया गया है तथा कहा गया है कि इन कर्मचारियों का वेतन दोबारा निर्धारित किया जाए दुभाग्यपूर्ण है । यह आदेश वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के वेतन व पेंशन को प्रभावित करेगा । तकनीकी कमचारी संध मांग करता है कि शीघ्र इस आदेश को वापस लिया जाए ।
इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीम मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सचिव श्री नेकराम ठाकुर, अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र संधू, विधुत तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री चमन लाल शर्मा सहित विभिन्न जिलों के जिला प्रधान, सचिव और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया।
