आज हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणवीर ठाकुर एवं महासचिव चमन शर्मा ने विद्युत बोर्ड प्रबंधन से कुमार हाउस, शिमला में शिष्टाचार भेंट की।
इसके उपरांत वे इकाई नंबर–2, शिमला की बैठक में सम्मिलित हुए, जहाँ कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याएँ एवं माँगें उनके समक्ष रखीं।
बैठक में विशेष रूप से टी-मेट कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति फाइल, एएलएम (ALM) पदोन्नति फाइल तथा विभागीय स्तर पर लंबित अन्य सेवा संबंधी मामलों को प्राथमिकता के साथ उठाया गया।
प्रदेश अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में तकनीकी कर्मचारियों की प्रक्रिया में चल रही माँगों के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि जो तकनीकी कर्मचारी—इलेक्ट्रिशियन, SSA एवं हेल्पर—मोबाइल अलाउंस से वंचित रह गए हैं, उन्हें मोबाइल अलाउंस शीघ्र जारी किया जाएगा । इसके अतिरिक्त P&T अलाउंस भी कर्मचारियों को शीघ्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा स्केल ऑर्डर नंबर 14 को जल्द लागू किया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन और फ़िटर के स्केल को रिवाज़ किया जायेगा , SSA से JE की सीनियरिटी लिस्ट तैयार करके जल्द डीपीसी करवा दी जाएगी ।
तकनीकी कर्मचारी संघ ने बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रबोध सक्सेना जी तकनीकी कर्मचारियों जिसमें रेगुलर और आउटसोर्स को टर्म इंश्योरेंस में कवर करने के लिए प्रस्ताव दिया था जिसमें बोर्ड की तरफ से बैंकों से प्रपोजल मांगे गए है ताकि कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट के इंश्योरेंस पॉलिसी का फायदा मिल सके ।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि टी.ए. पॉलिसी को पुनः बहाल करवाने, कन्वेन्स अलाउंस में बढ़ोतरी करवाने तथा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उपकरण जैसे वोल्टेज डिटेक्टर, सेफ्टी बेल्ट एवं अन्य सामग्री (टेलीस्कोपिक लैडर, फ्यूज वायर आदि) की केंद्रीकृत खरीद की जाएगी। विशेष रूप से ITI एव NON ITI तकनीकी कर्मचारियो की पदोन्नती मे आए ठहराव पर तकनीकी कर्मचारी संघ लगातार कर्मचारियो की बात सरकार एव बोर्ड प्रबंधन वर्ग के समक्ष रख रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति का विषय संघ की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी मजबूती से उठाया गया है तथा सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय की उम्मीद की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि संघ कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है और लंबित मामलों के समाधान तक यह विषय प्रमुखता से उठाया जाता रहेगा।
इसके अतिरिक्त उन्होंने स्पष्ट किया कि 12 फरवरी को विद्युत बोर्ड में प्रस्तावित पेन डाउन व टूल डाउन जैसी किसी भी प्रकार की हड़ताल में तकनीकी कर्मचारी संघ भाग नहीं लेगा क्योंकि बिजली संशोधन विधेयक 2025 को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर अभी वार्ता चल रही है। अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ द्वारा इस विधेयक पर आपत्तियाँ सरकार को भेजी गई हैं।केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्री व केन्द्रीय ऊर्जा सचिव की ओर से आश्वासन मिला है कि इन आपत्तियो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समाधान किया
