हिमाचल में जल संरक्षण बना जन-आंदोलन, वॉटरशेड महोत्सव से बदली गांवों की तस्वीर

शिमला।
हिमाचल प्रदेश में WDC-PMKSY 2.0 के अंतर्गत आयोजित “वॉटरशेड महोत्सव” ने जल संरक्षण को एक सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जन-आंदोलन का रूप दे दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में 12 नवंबर 2025 से 16 दिसंबर 2025 तक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के तहत हिमाचल प्रदेश में भी व्यापक स्तर पर कार्यक्रम संपन्न हुए।

राज्य स्तरीय वॉटरशेड महोत्सव का आयोजन 12 नवंबर 2025 को सोलन जिला के पट्टा विकास खंड में किया गया, जिसमें जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन और ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण पर विशेष फोकस रहा।

इसके अलावा प्रदेश के सभी 12 जिलों और 26 विकास खंडों में 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2025 तक वॉटरशेड महोत्सव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस दौरान 8.50 करोड़ रुपये की लागत से 221 कार्यों का भूमिपूजन तथा 5.33 करोड़ रुपये की लागत से 142 कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें चेक डैम, तालाब, वर्षा जल संचयन संरचनाएं और कृषि उपकरणों का वितरण शामिल रहा।

महोत्सव के दौरान जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन, वर्षा जल संग्रहण, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण और जन-जागरूकता से जुड़ी अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में जन-प्रतिनिधियों, किसानों, स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों और विभिन्न विभागों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

जनभागीदारी को और सशक्त करने के उद्देश्य से महोत्सव के अंतर्गत सोशल मीडिया प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है, जो 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी। प्रतियोगिता में जल संरक्षण से जुड़े Reels और Photographs अपलोड करने पर आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। श्रेष्ठ 4 Reels को 50 हजार रुपये प्रति रील और 50 Photographs को 1000 रुपये प्रति फोटो के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा, IAS ने प्रदेशवासियों से अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर जल संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वॉटरशेड विकास कार्यक्रम पहाड़ी राज्य हिमाचल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जल संकट से निपटने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आजीविका सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहा है।