हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड (HPSEBL) के कर्मचारियों की पदोन्नति फाइलें ऑफिस की अलमारियों में धूल फांक रही हैं, और कर्मचारी एक-एक कर बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे हैं।
जनरल सेक्रेटरी हीरा लाल वर्मा ने सख्त लहजे में कहा — “DPC की सिफारिशों के बावजूद आदेश जारी न करना, कर्मचारियों के साथ अन्याय है।” उन्होंने इसे संविधान के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया।
कर्मचारी वर्ग में असंतोष की लहर है। वर्मा ने चेताया — “अगर फाइलों से धूल नहीं हटाई गई तो कर्मचारियों का सब्र जवाब दे सकता है।”
“HPSEBL में प्रमोशन की फाइलें जमी, कर्मियों में उबाल!”
शिमला: HPSEBL के कई कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) से हरी झंडी मिलने के बावजूद प्रमोशन के आदेश नहीं मिल रहे।
हीरा लाल वर्मा ने साफ कहा कि — “यह देरी सिर्फ प्रशासनिक नहीं, न्यायिक भी अन्याय है।” उन्होंने इसे संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन करार दिया।
बोर्ड में तनाव का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है — “जब सब क्लियर है, तो आदेश क्यूं लटक रहे हैं?”
प्रमोशन पर ताला! कर्मचारी बोले – न्याय चाहिए, भीख नहीं”
शिमला: HPSEBL में कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला अब गरमाने लगा है। DPC की मंज़ूरी मिलने के बावजूद आदेश न निकलना, विभाग में गहरी नाराज़गी फैला रहा है।
हीरा लाल वर्मा ने चेतावनी भरे अंदाज़ में कहा — “यह सिर्फ देरी नहीं, यह न्याय का गला घोंटने जैसा है।”
कर्मचारी वर्ग अब सीधे प्रबंधन से जवाब मांग रहा है — “जब DPC कह चुकी है, तो प्रमोशन रोका क्यों गया?”
