मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान: आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी राज्य सरकार, प्राकृतिक खेती को भी मिलेगा बढ़ावा
ऊना, हिमाचल प्रदेश – मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार शीघ्र ही आलू का समर्थन मूल्य घोषित करेगी। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा। साथ ही, ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से आलू प्रसंस्करण संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री यहां हिमाचल प्रदेश रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एग्रीकल्चर नेटवर्क (एचपी-आरआरएएन) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बहु-हितधारक परामर्श सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इस विधि से उत्पादित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जलवायु सहनशील कृषि, दालों की पैदावार, पशुपालन, पारंपरिक बीजों का संरक्षण, जल सुरक्षा और मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है।
मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि असंतुलित आहार और बदलती जीवनशैली के कारण हिमाचल प्रदेश में कैंसर जैसे रोगों में वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं से निपटने के लिए शोध और जनजागरूकता आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया और इस क्षेत्र में काम कर रहे किसानों की सराहना की। कार्यक्रम में विधायक हरीश जनारथा, पद्मश्री हरिमन, कृषि विशेषज्ञ डॉ. सभ्यसाची दास सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी व विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पद्मश्री नेक राम शर्मा ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने तथा मोटे अनाज के महत्व पर प्रकाश डाला।
