असर समीक्षा: 3% महंगाई भत्ते पर दुविधा में कर्मचारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 17 मार्च को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री मंत्री ने बेशक प्रदेश के कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से 15 मई 2025 से 3% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया हैं परंतु इस घोषणा से कर्मचारियों में दुविधा हैं क्योंकि पिछले वर्ष 16 अक्टूबर 2024 को एक जनवरी 2023 से लंबित 4% महंगाई भत्ते को देने की अधिसूचना जारी हुई थी उसके बाद जुलाई 2023 से 4% तथा जनवरी 2024 से 4% एवं जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता लंबित हैं अतः क्रमबद्ध तरीके से यह मंहगाई भत्ता जुलाई 2023 से लंबित 4% होना चाहिए था। 3% महंगाई भत्ते ने यह संशय पैदा कर दिया कि जुलाई 2023 तथा जनवरी 2024 की महंगाई भत्ते की लंबित किश्तों का क्या होगा। इसके अतिरिकत पिछले वर्ष घोषित महंगाई भत्ते के एरियर को कैसे दिया जाएगा यह भी दुविधा हैं।
कुछ कर्मचारी संघों के नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यद्यपि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश के कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित संशोधित वेतन मान तथा महंगाई भत्ते के एरियर के साथ साथ लंबित अन्य भत्तों पर भी कोई अधिक अपेक्षा इस बजट से नहीं थी तथापि जिस प्रकार से 3% महंगाई भत्ते को देने की घोषणा हुई हैं वह भी असमंजस पैदा कर रहा हैं क्योंकि कर्मचारियों की जुलाई 2023 तथा जनवरी 2024 से चार चार प्रतिशत की महंगाई भत्ते की किश्ते लंबित हैं जबकि 3% महंगाई भत्ता जुलाई 2024 का हैं यदि सरकार ने इस महंगाई भत्ते को देने की घोषणा की हैं तो पिछली दो किश्तों का क्या होगा वह कब से दी जाएंगी तथा कैसे दी जाएगी इस पर कोई स्पष्टता बजट में नहीं हैं न ही कोई स्पष्ट उल्लेख संशोधित वेतनमान के एरियर का किया गया हैं। कुछ निगमों तथा आयोग के कर्मचारी जो अभी तक भी पुरानी पेंशन से छूट गए हैं उन्हें पेंशन कब से दी जाएगी इस मुद्दे पर भी बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
यदि शिक्षा विभाग की बात की जाए तो विद्यालय शिक्षा हेतु अलग निदेशालय बनाया जाना एक अच्छी पहल हैं परंतु दशकों से सेवारत कंप्यूटर शिक्षकों तथा एस एम सी शिक्षकों के वेतन में की गई बढ़ोतरी नाकाफी हैं जबकि अपेक्षा यह थी कि उनकी सेवाओं के नियमितीकरण तथा एकमुश्त तबादलों आदि पर कोई ठोस प्रावधान होता अथवा कम से कम अनुबंध के बराबर का वेतन उन्हें दिया जाता। एक शिक्षक संघ अध्यक्ष ने सरकार से निवेदन किया हैं कि महंगाई भत्ते की घोषणा को संशोधित कर इसे जुलाई 2023 से लंबित 4% किया जाए ।




