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*बांग्लादेश में हिंदुओं व बौद्धों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र से तुरंत हस्तक्षेप की मांग

राज्यपाल को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नाम ज्ञापन सौंपा

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हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सामाजिक, धार्मिक एवं मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश के मुद्दे पर आज संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के नाम ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल ने कहा कि वह ज्ञापन को राष्ट्रपति को अग्रेषित करेंगे ताकि भारत सरकार के माध्यम से उसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को भेजा जा सके।

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डिफेंडर्स ऑफ़ ह्यूमन राइट्स के ज्ञापन में बांग्लादेश के हिंदुओं और बौद्धों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र हिंदुओं के उत्पीड़न की जांच के लिए एक जांच आयोग बांग्लादेश भेजे और नॉर्वे की नोबेल समिति से मोहम्मद यूनुस से नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने के लिए कहे।

राज भवन में आज राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से डिफेंडर्स ऑफ़ ह्यूमन राइट्स संगठन के बैनर तले विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों की हत्या, बलात्कार, आगजनी और मंदिरों को नष्ट किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
ज्ञापन में मांग की गई है कि संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की घटनाओं की खुलकर निंदा करे। इसके अलावा बांग्लादेश में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाई जाए जो वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की घटनाओं की सूचना तुरंत संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दे।

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संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मांग की गई है कि वह बांग्लादेश में हिंदू व बौद्ध समुदाय के जीवन, सम्मान और मंदिरों एवं अन्य सांस्कृतिक प्रतीकों की सुरक्षा के लिए उस पर दबाव बनाएं और नष्ट किए गए पूजा स्थलों का पुनर्निर्माण सुनिश्चित करें।

राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वालों में रामकृष्ण मिशन, शिमला के सचिव स्वामी तनमहिमा नंद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक प्रो. वीर सिंह रांगड़ा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कोषाध्यक्ष राजेंद्र भारद्वाज, डिफेंडर्स ऑफ़ ह्यूमन राइट्स के उपाध्यक्ष बीएम नैंटा, उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रो. अजय श्रीवास्तव, राष्ट्र सेविका समिति की प्रात संचालिका श्रीमती कमलेश शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राकेश शर्मा, देवभूमि संघर्ष समिति के सह-संयोजक मदन ठाकुर, भारतीय किसान संघ की प्रांत मंत्री डॉ. नीलम ठाकुर, और सूद सभा से मुकुल सूद शामिल थे।”

 

Deepika Sharma

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