शिक्षा

हैरानी : प्रदेश के 450 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बिना प्रधानाचार्य के चल रहे

शिक्षा मंत्री के समक्ष खोला माँगों का पिटारा

 

हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का एक शिष्टमण्डल माननीय शिक्षा मंत्री  रोहित ठाकुर से सचिवालय में मिला
हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अगुवाई में मिलें ! इस शिष्टमण्डल मे संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष नरेंद्र गौरव, जिला शिमला के अध्यक्ष ताराचंद शर्मा, रिटायर विंग के वाइस चेयरपर्सन कुलदीप अत्रि,दीपराम शर्मा, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य,महिला विंग से अनीता अत्री और कई अन्य शामिल थे संघ ने शिक्षा मंत्री को 4 सूत्रीय मांग पत्र दिया जिसमे मांग की गयी कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में लगभग 450 प्रधानाचार्य के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं यह पद मुखियाध्यापक और प्रवक्ता से भरे जाने हैं जिसमे से 250से ज्यादा पद मुख्यआध्यापको से और 200 के आसपास पद प्रवक्ताओं भरे जाने है लेकिन विडंबना यह है कि जनवरी से लेकर अब तक 141 मुख्य अध्यापक बिना पदोन्नति से ही सेवानिवृत हो गए हैं और 87 प्रवक्ता भी पदोन्नति के बगैर ही सेवानिवृत हो गए हैं जबकि पदोन्नति का लाभ सभी कर्मचारी व शिक्षकों को मिलना चाहिए चाहे उनका एक ही दिन क्यों ना बचा हो

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चौहान ने शिक्षा मंत्री से कहा कि कर्मचारी 25 -25 वर्षों से एक ही पद पर काम कर रहे हैं और अपनी पदोन्नति के लिए सरकार के समक्ष गुहार लगा रहे हैं संघ मांग करता है कि इन शिक्षकों को निर्धारित कोटे के तहत तुरंत प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति किया जाए ताकि इन्हें वाजिब लाभ मिल सके साथ ही यह भी मांग की कि 2017 से लेकर आज तक प्रधानाचार्य की पदोन्नति को नियमित नहीं किया गया है सभी प्रधानाचार्य प्लेसमेंट आधार पर काम कर रहे हैं जिससे उन्हें किसी तरह का वित्तीय लाभ नहीं हो रहा है इसलिए कैबिनेट के माध्यम से एक मुश्त छूट दे कर नियमित कराया जाए अन्यथा ये नियमित नहीं हो पाएंगे
इससे पहले 2005 से 2016 तक के प्रधानाचार्य को कैबिनेट के माध्यम से ही एक मुश्त छूट दिला कर नियमित किया गया था आगे भी यही व्यवस्था कायम कर इन्हें नियमित किया जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तीसरी मांग के रूप में की जिलों डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर के पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं जिसे वरिष्ठता के आधार पर भरा जाना अत्यंत आवश्यक है साथ ही यह भी मांग की यह पद प्लेसमेंट पद न होकर इन्हें प्रमोशन पोस्ट माना जाए और इन पदों पर नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों कोनये स्केल में पदोन्नति ताकि इन्हे लाभ हो सके साथ ही यह भी मांग की गई की प्रधानाचार्य की रिलिविंग और जॉइनिंग के लिए दिनांक 7-7-2023 की अधिसूचना को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और स्थिति को यथावत रखा जाए

संघ की इन मांगों पर लंबी चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि हम आपकी पदोन्नतियां शीघ्र की जाएगी
और 2017 के बाद वाले प्रिंसिपल्स को नियमित करने का कार्य भी चल रहा है जिस पर सरकार विचार कर रही है कि किस माध्यम से इन्हें नियमित किया जा सके और शीघ्र ही इनका नियमितीकरण कर इन्हे लाभ दिया जायेगा और संघ की बाकी मांगों पर भी सरकार गंभीरता से कर्मचारी हित में विचार कर इसे हल करने का आश्वासन दिया

Deepika Sharma

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