आज एस एफ आई कोटशेरा इकाई द्वारा प्राचार्य के माध्यम से माननीय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सोपा गया। ज्ञापन के माध्यम से एस एफ आई यह मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में हुए शिक्षक व गैर शिक्षक भर्ती घोटालो की जांच और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के चलते 196 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की ज़ाय
एस०एफ०आई० ने सूचना के अधिकार 2005 के तहत करीब 154 शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बंधित कागजात 2022 में जो हासिल किए जिसके लिए करीब 26000 रूपयों का भुगतान आम लोग से एकत्रित पैसे से किया गया। इन कागजातों का अवलोकन करने के बाद हमने पाया कि यह कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है जिसमें देश व प्रदेश के हजारों काबिल और योग्य नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड कर बडे , निम्न व आयोग्य लोगों को भर्ती किया गया है। जिसकी प्रतिशतता कम से कम 70 से 80 प्रतिशत है।
एस एफ आई कोटशेरा इकाई ने निम्नलिखित मांगों को लेकर प्रधानाचार्य के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए ज्ञापन सोपा:-
1. फर्जी शोध-पत्रों के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं।
2. गैरकानूनी तरीके नेट छूट प्रमाण-पत्र जारी किए गए है जिसमें 30 नम्बर सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए छटनी प्रकिया में दिये गये हैं।
3. फर्जी अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर सह-आचार्य या आचार्य न्युक्त किए गये हैं।
4. एक विभाग से दूसरे विभाग में पद का हस्तांतरण अपने लोगों को एडजेस्ट करने के लिए किया गया है। सम्बन्धित विभाग के विभागीय समिति के आपति के बावजूद।
5. ईसी की शक्तियों को हड़पना
6. बड़े पैमाने पर वित्तीय लाभ प्रदान करनाः बड़े पैमाने पर वि०वि० के पैसों पर डाका डाला गया।
7. गैरकानूनी गैर-शैक्षणिक भर्तीः बड़े स्तर पर 400 से ज्यादा लोगों को आउटसोर्स पर रखा गया है।
