कर्मचारियों के नियतिकरण चुनाव आचार संहिता के कारण अभी तक नहीं हो पाए हैं
नियमितीकरण में 31 मार्च के रूप में एक ही अवसर मिल रहा है

आज हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ का एक शिष्ट मंडल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान एवं महासचिव हीरालाल वर्मा की अगुवाई में मुख्य सचिव श्री प्रमोद सक्सेना से सचिवालय में मिला जिसमें मुख्यात्य अनुबंध कर्मचारी जिनके 2 साल का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो चुका है उनके नियमितीकरण जो की 1 अप्रैल 2024 से होना था उसको लेकर एक मेमोरेंडम दिया गया इस मेमोरेंडम के माध्यम से महासंघ ने मुख्य सचिव का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया और कहा कि पहले ही कर्मचारियों को दो अवसर के बजाय वर्ष में नियमितीकरण 31 मार्च के रूप में एक ही अवसर मिल रहा है यह नियतिकरण चुनाव आचार संहिता के कारण अभी तक नहीं हो पाए हैं हालांकि हिमाचल सरकार ने सभी विभागों बोर्ड निगमों के कर्मचारियों को एकअप्रैल से नियमित करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन की गुहार भी लगाई थी लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति नहीं मिलने की वजह से इन कर्मचारियों का नियमितीकरण और लंबा हो गया और दो महीने से अधिक का समय बीत चुका है चुनाव आचार संहिता हट जाने के बाद भी इनके नियमितीकरण में कुछ और समय लग जाएगा इसलिए आज महासंघ के शिष्ट मंडल ने मुख्य सचिव श्री प्रमोद सक्सेना से मिलकर यह मांग की इन कर्मचारियों को पिछले दिनांक 1.04 .2024 से रेट्रोस्पेक्टिकली नियमितीकरण के आदेश किया जाए
जिस पर मुख्य सचिव ने शिष्टमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा के हमने चुनाव आयोग के समक्ष भी दृढ़ता से इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला रखा था लेकिन परमिशन नहीं मिलने की वजह से यह नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाया है आपके प्रपोज पर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी और इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महामंत्री हीरालाल वर्मा ने उम्मीद जताई है कि शीघ्र ही कर्मचारियों का नियमितीकरण 1/04/2024 की तिथि से होगा जिससे भविष्य में कर्मचारियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़े
हिमाचल प्रदेश सयुक्त कर्मचारी महासंघ ने ,भविष्य में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की पेंशन में कटौती को लेकर सोशल मीडिया और अखबारों में चल रही भ्रांति को लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भविष्य में किसी भी कर्मचारी की पेंशन में कोई कटौती नहीं करने वाले हैं बल्कि उल्टा बोर्डो , निगमों के कर्मचारियों को भी पेंशन के दायरे में लाने वाले है , इस खबर का स्वागत किया है और उनके कर्मचारी हितैषी होने के नाते इस बयान के प्रति आभार व्यक्त किया है l



