हिमाचल प्रदेश जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेशाध्यक्ष एल0ड़ी0 चौहान की अध्यक्षता में सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह( बॉबी) व उनकी कार्यकारिणी से औपचारिक भेंट की तथा कर्मचारियों के प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा कर उनको जल्द सरकार द्वारा JCC बैठक हेतु समय निर्धारित करके पूरा होने ही उम्मीद जताई।
बैठक में पेंशन बहाली सँयुक्त मोर्चा के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर शर्मा, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष राजिंदर मिंया जी, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी सदस्य रक्षित कुमार , सुभाष शर्मा, श्याम वर्मा कोषाध्यक्ष जलशक्ति एनजीओ, जगदीश कुमार, व महाधिवक्ता कार्यालय संघ के पदाधिकारी देसराज ठाकुर सहित एल ड़ी आर संघ के उपाध्यक्ष बिहारी लाल नाथ उपस्तिथ रहे। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह बॉबी , जलशक्ति विभाग अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष एल डी चौहान व PRUFHP के राज्यवरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर शर्मा ने सँयुक्त ब्यान में कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगे लंबित है, जिन्हें प्रदेश सरकार JCC के माध्यम से जल्द पूरा करके ढाई लाख कर्मचारियों को न्याय प्रदान करें, वैसे तो वर्तमान में कर्मचारियों की लंबित मांगो का आंकड़ा बहुत लंबा है लेकिन जो प्राथमिक मांगे है जिनको सरकार को हर हाल में स्वीकृति देनी ही होगी उनमें सर्वप्रथम अनुबंध से नियमितीकरण के लिए कार्यकाल 3 साल से 2 साल करना, दिहदीदारो का नियमितीकरण हेतु कार्यकाल 5 साल से 3 साल करना, लिपिक से वरिष्ठ सहायक पदोन्नति हेतु कार्यकाल 10 साल से 7 साल करना, NPS से सम्बंधित केंद्र सरकार की 5 मई 2009 की अधिसूचना को यथावत लागू करना व दृष्टि पत्र में किये वादे के अनुसार पेंशन पर कमेटी का गठन करना, इसके अलावा सेवाकाल में अपनी जान गवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों के हजारों लंबित आवेदनों पर जल्द स्वीकृति प्रदान कर उन्हें नौकरी देना है ।
महंगाई भत्ता व छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को संवैधानिक अधिकार के तहत हर हाल में लागू करना ही होगा इसलिए इसे मागों की श्रेणी से अलग रखा जाता है।
भूपिंदर सिंह (बॉबी) व चौहान ने मांग रखी कि सरकार जल्द JCC बैठक हेतु समय निर्धारित करें तथा समस्त मांगो को पूरा करके कर्मचारियों के रुख को नया मोड़ दें।
