हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस के राज्य महासचिव डाक्टर दिनेश कुमार ने देश और प्रदेश के किसानों को भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय सरकार द्वारा थोपे गए उन तीन काले कृषि कानूनो को जिसमे किसानो को कुछ व्यवसायिक घरानो का गुलाम बनाने के प्रयास के खिलाफ वर्ष 2021 मे सोलह महीनो तक सडको पर किए गए संघर्ष व सात सौ से भी अधिक किसानो के बलिदान को याद करते हुए कांग्रेस के पक्ष मे मतदान कर अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे क्योंकि इस सरकार से अब किसानो का आशा और विश्वास दोनो खो चुके है और खेद का विषय है कि आज भी किसान सडको पर है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र मे किसानो के लिए न्याय ‘किसान न्याय ‘जिसमे मुख्यतः न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी ) को कानूनी गारण्टी देना, कृषि लागत एवम् मूल्य आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाना, किसानों की ऋणमाफी के लिए एक स्थायी आयोग,फसलों के नुकसान होना पर 30 दिनो के अन्दर भुगतान और कृषि मे इस्तेमाल होने वाले सामानो पर जी एस टी हटेगा जबकि प्रदेश की सरकार ने अपने पन्द्रह माह के कार्य काल मे किसानो के हित मे कई अहम फैसले लिए है जिसमे प्राकृतिक खेती को बढावा देते हुए प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं 40 रूपए व मक्की 30 रूपए किलो समर्थन मूल्य देकर मुख्यमन्त्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के किसानो की आत्मनिर्भरता और सम्मान के प्रति कदम उठाया है वही बागवानी की दिशा मे सेब का समर्थन मूल्य 12 रूपए प्रति किलो कर सी ए स्टोर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सेब को यूनिवर्सल कारटन मे बेचने की सोच अन्तरराष्ट्रीय बाजार मे हिमाचल का नाम उभारा है जबकि लोक सभा चुनाव मे भारतीय जनता पार्टी ने यह वायदा किया था कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क दोगुना किया जाएगा लेकिन इसके विपरीत केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया और विदेशी सेब के मार्केट मे आने पर हिमाचल प्रदेश की पांच हजार करोड की सेब अर्थ व्यवस्था संकट मे आ गई है जिसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेवार है।
डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि प्रदेश की सुख की सरकार ने किसानों व बागवानो द्वारा प्रयोग मे लाई जाने वाली कीटनाशक एवम् खाद पर सब्सिडी बहाल कर वितीय राह प्रदान की है और पशुपालको की आय बढोतरी के लिए गाय का दूध 45 रूपए और भैंस का दूध 55 रूपए निर्धारित कर दूध के व्यवसाय को भी गति दी है।
