“असर न्यूज “ पर खबर प्रकाशित होने के बाद आख़िरकार शिक्षा निदेशालय ने विवादास्पद आदेश हटा ही दिये
ग़ौर हो कि देश में 16 मार्च को लोक सभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लग गई परंतु उच्च शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा अपनी विभागीय वेबसाइट पर 22 मार्च को उप निदेशकों को विद्यालयों में वार्षिक गतिविधियों से संबंधित जारी निर्देश में पूर्व सरकार के समय के मुख्यमंत्री ,
तत्कालीन शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष के सचित्र संदेश पत्र को भी जारी कर दिये थे। जिससे शिक्षा गलियारों में सियासी चर्चाओं का माहोल गर्म हो गया था। लेकिन असर न्यूज़ पर खबर जारी होने के बाद आज ये आदेश हटा दिए है।
।बहरहाल ये निर्देश किसी हैरानी से कम नहीं थे। आख़िर ये आदेश क्या सोच कर जारी किए गये ?
जिसके कारण कुछ शिक्षक संघ में तो ये चर्चा शुरू हो गई थी कि यह विभागीय लापरवाही से अधिक कही पुरानी सरकार के कार्यकाल से शिक्षा निदेशालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों का उस विशेष राजनीतिक दल के नेताओं के प्रति वफादारी व्यक्त करने का बहाना तो नही।या यदि ये लापरवाही थीं तो फिर इस अहम विभाग से कैसे हो गई? अब गलती को सुधार कर आदेश साइट से हटा दिये गये है।
