बड़ी खबर: स्ट्राइक पर बैठे डॉक्टर्स जोड़ रहे हाथ, बोल रहे चाहिए आवाम का साथ

हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ने 13 फरवरी की वार्ता के मिनिट्सऑफ़ मीटिंग अभी तक संघ से सांझा नही किए गए हैं।लिहाज़ा आज डॉक्टर्स ने 12 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक की। 

जिससे मरीज़ों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। संघ से साफ़ किया है कि मुख्यमंत्री  ने संघ की मांगों के संदर्भ में समितियों को बनाने की बात कही थी। लेकिन जोसमितियां बनाई गई है वो धरातल पर कोई कार्य करती नजर नहीं आ रही हैं।पिछले डेढ़ वर्ष से डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी खंड चिकित्सा अधिकारियोंकी पदोनति करने में असमर्थ रही है। यह कमिटी तो स्वर्ग सिधार चुकेचिकित्सकों की, नौकरी छोड़ चुके चिकित्सकों की, मेडिकल कॉलेजों मेंकार्य कर रहे चिकित्सकों की और जिन चिकित्सकों ने पदोन्नति नहीं लेने केलिए लिख कर दे दिया है उनकी भी एसीआर ढूंढ रही है। माननीय मुख्यमंत्रीमोहोदय ने यह बात कही  थी की आजकल तुरंत ऑनलाइन मध्यम सेएसीआर प्राप्त की जा सकती है उसके बाद भी डीपीसी के माध्यम से आजतक चिकित्सकों की पदोन्नति नहीं हो पाई है।  रोजगार का इंतजार कर रहेचिकित्सक भी विभाग की कछुआ गति का शिकार हो रहे हैं क्योंकि जब तकचिकित्सकों की पदोनाती नही होती तब तक रोजगार के लिए पद भी  रिक्तनहीं होंगे। चिकित्सकों की सीनियरिटी लिस्ट बनाने के भी लिए कमेटी कागठन किया गया है लेकिन 2016 के बाद आठ साल हो गए लेकिन अब तकसेनियोरिटी लिस्ट नही बन सकी है। पीजी पॉलिसी के लिए भी कमेटी कागठन किया गया है लेकिन अभी तक पीजी पॉलिसी में संशोधन नहीं हो पायाहै। मुख्यमंत्री महोदय ने संघ के साथ 3 जून 2023 की वार्ता मेंऔर 13 फरवरी 2024 की वार्ता में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोलसोसाइटी का कार्यभार स्वास्थ्य निदेशक को एवं मेडिकल कॉलेजों केप्रधानाचार्य तथा स्वास्थ्य अधीक्षकों की शक्तियां लौटने की बात कही थीलेकिन अभी तक इस संदर्भ में भी कोई परिणाम सामने नहीं आया है।

                 प्रदेश में विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाली चल रहे हैं औरकई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं नागरिक चिकित्सालय चिकित्सकों केअभाव में चलाए जा रहे हैं ऐसे में वर्ष भर से प्रदेश की जनता को बेहतरीनस्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ा है और यदि इन स्थानों में अतिरिक्त पदसृजित नहीं करवाए जाते हैं तो राज्य के लोगों को बेहतरीन चिकित्सासुविधाओं से जान बूझ कर वंचित रखा जाएगा।

          राज्य के मेडिकल कॉलेज में अधिकांश प्रशिक्षु चिकित्सक हिमाचलके ही स्थाई निवासी हैं। ऐसे में उनके रोजगार के लिए प्रदेश के सभी स्वास्थ्यसंस्थानों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार पद सृजित करवाएजाएं। हमारे ही पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में चिकित्सकों के 4500 पद स्वीकृतहैं जोकि हिमाचल से डेढ़ गुना हैं और हिमाचल में 3000 से ही कमचिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं।

       हिमाचल के चिकित्सक पूरे देश भर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधा प्रदानकरने के लिए जाने जाते हैं और हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स भी देश भर मेंसराहनीय हैं। ऐसे में हिमाचल के चिकित्सकों को भी सेंट्रल हेल्थ सर्विसिसके तुल्य डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम लागू की जाए। जिनराज्यों में चिकित्सकों के एनपीए की कटौती हुई है उन राज्यों की सरकारीस्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। अतः हिमाचल में चिकित्सकों की अग्रिम भर्तीमें एनपीए को संलग्न रखा जाए ताकि प्रदेश में मिल रही स्वास्थ सेवाओं कीगुणवत्ता से कोई समझता न हो।

          संघ की भी यह भी मांग है कि स्वास्थ्य निदेशक को डिप्टी मिशनडायरेक्टर के पद से हटाया जाए क्योंकि संघ की यह मान्य नहीं है किस्वास्थ्य निदेशक किसी अन्य निदेशक के अधीनस्थ कार्य करे। डीपीसी नहोने से जो सेवाविस्तर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य चिकित्साअधिकारियों  को प्रदान किया गया है उसे भी शीघ्र समाप्त किया जाए ताकिरिक्त पदों पर युवा चिकित्सकों को रोजगार उपलब्ध हो सके। साथ हीस्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अन्य विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों कोहटाकर एमबीबीएस चिकित्सकों को ही कार्यक्रम अधिकारी लगाया जाएक्योंकि उन्हें ही कार्यक्रम चलाने का ज्ञान एवं अनुभव होता है।

      संघ ने एक महीने से अधिक अवधि तक  काले बिल्ले लगाकर कार्यकिया लेकिन संघ को अभी तक आश्वासन ही मिला है।