सरकार का पैसा सरकार को लौटना चाहिए
कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी है
कर्मचारियों के लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी है l जिसके लिए नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर व महासचिव भरत शर्मा तथा संगठन के सभी पदाधिकारीयो ने प्रदेश सरकार के मुख्य सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी तथा पूरी प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है ।
पुरानी पेंशन प्रदेश में पूरी तरह से बहाल हो चुकी है । प्रदेश के दो कर्मचारी की पेंशन श्री चिंत राम तथा श्री सरदारी लाल जी के जारी हो चुकी हैं । उम्मीद है अगले हफ्ते तक 15 से 20 और पेंशन कैस जारी हो जाएंगे । जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ-साथ प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व सभी अधिकारी तथा AG ऑफिस के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद किया है
l उन्होंने कहा कि इस खुशी के मौके पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करने के साथ-साथ, प्रदेश सरकार में मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों AG ऑफिस के सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद किया है l उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन बहाली को लेकर भी मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष विषय को रखा गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए बिजली बोर्ड के अधिकारियों को जल्द इस विषय में कार्रवाई करने के निर्देश दिए है l
उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों को पेंशन बहाल हुई है उनका तथा सरकार का 10 हजार करोड़ केंद्र सरकार के अधीन एनएसडीएल के पास है जिसे जल्द से जल्द कर्मचारियों का पैसा कर्मचारियों को तथा सरकार का पैसा सरकार को लौटना चाहिए ताकि प्रदेश में आई विपदा के समय प्रदेश सरकार कि पैसे का प्रयोग प्रदेश हित में कर सके । उन्होंने कहा के जल्द संगठन प्रदेश के सभी सांसदों से मिलकर इस विषय को मान्य प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने बारे आग्रह किया जाएगा तथा एक मेमोरेंडम भी सभी सांसदों के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा ।
उन्होंने कहा कि जल्दी से विषय में यदि केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली रैली में हिमाचल प्रदेश से 10 हजार से भी अधिक कर्मचारी हिस्सा लेंगे । उन्होंने कहा कि NMOPS के बैनर तले दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली के लिए महारैली होने जा रही है l जिसमें प्रदेश विभिन्न प्रदेशों के कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कर्मचारी भी हिस्सा लेंगे l
