चिंता: बिना सेवा विस्तार और नियुक्ति पत्र के स्कूलों मे काम कऱ रहे है कंप्यूटर शिक्षक
अब सरकार से गुहार
कंप्यूटर शिक्षक संघ के मुताबिक Nielit से कम्प्यूटर शिक्षा का करार वापस लेने के बाद अब 1321 कम्प्यूटर शिक्षकों को अब मुख्यमंत्री से अपने लिए किसी राहत का इंतजार है! ऐसे मे कार्यकारिणी को अब शिक्षा मन्त्री भी मुख्यमंत्री से मिलकर आखिरी फैसला करने की बात कर चुके है।
मालूम हो कि ,1300परिवार बीते 21 सालो से परेशान है एक तो वेतन बहुत कम है, दूसरा इनकी भर्ती का मामला कोर्ट मे है जिसमे भी सरकार के खिलाफ स्टे मामले 37 बार पेशी लग चुकी है ।अब 50 की उम्र पार कर चुके ये शिक्षक चाहते है कि इनका वेतन दोगुना कर परिवारों वो राहत मिले! दूसरा कोर्ट का मामला निपटाया जाए, और तब तक hpsedc के तहत ही रखा जाए, और कमीशन का खेल खत्म हो हालांकि hpsedc कम्प्यूटर हार्डवेयर संबंधी सेवाए सरकारी विभागों को देती आई है और मैनपावर भी सबलेटिंग के माध्यम से करती आई है ।संघ के मुताबिक
और इन सब मे 5-7% कमीशन लेती है सूत्र बताते है कि ये वर्ग hpsedc द्वारा सबलेट कि स्थति मे शिमला आकर मुखर हो सकते है,और विडंबना ही है कि शिक्षक 21-22 साल भी अपने लिए वेतन और policy के लिए संघर्षरत है जबकि ये पीजीटी आईपी के भर्ती नियम पुरे करते है और अब एक समस्या है कि भर्ती नियम बदल रहे है दो साल का अनुबंध की शर्त को बदला जा रहा अब अगर आने वाले समय मे इनको सरकारी क्षत्र मे. अगर लिया जाता है तो रेगुलर कब होने और कब इको आर्थिक लाभ मिल सकेंगे
वही कम्प्यूटर शिक्षक राजेश शर्मा ने बताया कि 10-15 तारीख तक वेतन नहीं दिया जाता है आज हमारे पास एक्सटेंशन और नियुक्ति पत्र नहीं है और शिक्षा मे कमीशन लेने का काम हो रहा है वो भी सिर्फ वेतन देने के नाम पर।
