Ops: इस समय NPS की वजह से प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 1700 करोड़ निजी हाथों में दिया जा रहा है जो अब पेंशन बहाल होने से बचेगा
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चौथी कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली की SOP को मंजूरी दी है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान, धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, मुख्य सचिव श्री प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, प्रदेश सरकार में सम्मिलित अन्य सभी अधिकारी एवं सरकार के अन्य सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया है । संगठन के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर, महासचिव भारत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरव वैद, महिला विंग अध्यक्ष सुनेश शर्मा, कोषाध्यक्ष शशि पाल शर्मा, संविधान पर्यवेक्षक श्यामलाल गौतम, जिला कांगड़ा के अध्यक्ष राजेंद्र मिन्हास, जिला चंबा के अध्यक्ष सुनील जरियाल, जिला मंडी के अध्यक्ष लेखराज, जिला हमीरपुर के अध्यक्ष राकेश कुमार, जिला उना के अध्यक्ष विजय इंदौरिया, जिला लाहौल स्पीति के अध्यक्ष प्रताप कटोच, जिला कुल्लू के अध्यक्ष विनोद डोगरा, जिला बिलासपुर के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, जिला सोलन के अध्यक्ष अशोक ठाकुर, जिला सिरमौर के अध्यक्ष सुरेंद्र पुंडीर, जिला शिमला के अध्यक्ष कुशाल शर्मा जिला किन्नौर के अध्यक्ष वीरेंद्र जिंटू तथा अन्य सभी पदाधिकारियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के जिसवादे को कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनावों के वक्त कर्मचारियों के साथ वादा किया गया था और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री भूपेश बघेल व अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने भी कर्मचारियों की पेंशन बहाली का वादा हिमाचल में किया था । प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं कर्मचारियों के धरने पर पहुंचे थे, श्रीमती प्रियंका गांधी भी कर्मचारियों के धरने पर पहुंची थी जिससे कर्मचारियों का विश्वास भी बड़ा था और उन्हें यह भी लगता था कि यदि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो सकती है । जिसे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनकी टीम ने पहली मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी देकर सच साबित किया । शुक्रवार को हुई प्रदेश सरकार की चौथी कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक बार फिर कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई यह दिन कर्मचारियों के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था प्रदेश मंत्रीमंडल द्वारा पुरानी पेंशन की SOP को मंजूरी देकर इस दिन को और ऐतिहासिक बनाया है । संगठन द्वारा 2021 में 3 मार्च को कर्मचारी शिमला में पेंशन व्रत कर रहे थे, 2022 में 3 मार्च के दिन शिमला में कर्मचारियों ने आज तक का सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन शिमला विधानसभा के बाहर किया था जो एक ऐतिहासिक संख्या शिमला में जुटी जुटी थी । इस वर्ष 3 मार्च को प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली संबंधित SOP. को मंजूरी देकर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है । कर्मचारियों के साथ पिछले वर्ष हुई घटनाओं और इस वर्ष इसी दिन पेंशन बहाली की SOP प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आना यह दर्शाता है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनशील है । नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित करके उन्हें जहां आर्थिक रूप से सुरक्षित किया है वही उनका आत्मसम्मान उन्हें वापस लौट आया है । उन्होंने कहा कि कर्मचारी भविष्य में प्रदेश में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा सरकार के साथ खड़ा है और प्रदेश की प्रगति के लिए कर्मचारी अपना हर संभव प्रयास हमेशा करता रहेगा । उन्होंने कहा कि जहां पुरानी पेंशन बहाली से 136000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा वही भविष्य में युवाओं का सरकारी क्षेत्र में आने के लिए भी उन्हें प्रेरणा मिलेगी । प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली से प्रदेश सरकार मुनाफे में आएगी । उन्होंने कहा कि इस समय NPS की वजह से प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 1700 करोड़ निजी हाथों में दिया जा रहा है जो अब पेंशन बहाल होने से बचेगा क्योंकि पुरानी पेंशन बहाल होने से सिर्फ डेढ़ सौ करोड़ ही खर्च आने वाला है जिससे यह साबित होता है कि अब प्रदेश का लगभग 1500 करोड़ बचने वाला है जो विकास के कामों में प्रयोग किया जा सकता है ।
प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली से कर्मचारियों में भारी उत्साह है कर्मचारी लगातार फोन और मैसेज के माध्यम से सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं उनका बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए प्रदेश के हर कर्मचारी सुखविंदर सिंह सुक्खू व उनके सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि इस साहसिक फैसला लेने के लिए कर्मचारी सदैव प्रदेश सरकार के ऋणी रहेंगे l
