प्रदेश के लिए 10 हजार मकान स्वीकृत किए गए हैं

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 5600 मकानों का निर्माण किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लिए 10 हजार मकान स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले दो माह के भीतर लगभग 2000 से अधिक मकान निर्मित हो जाएंगे। इन मकानों का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है।

सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को विस्तार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय गरीबों के हित में है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को 876 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव भी भेजा गया है। प्रदेश सरकार ने अब तक केंद्र से 133 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं जिसमें से लगभग 125 करोड़ रुपये उपयोग में लाए गए हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य 15 अगस्त, 2022 तक शहरी क्षेत्रों में 1.12 करोड़ से अधिक मकान निर्मित करना था। केंद्र सरकार ने इस योजना के विस्तार को 31 दिसम्बर, 2024 तक स्वीकृति प्रदान की है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मकान के निर्माण में अधिक समय लगता है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के माध्यम से उन्होंने देश भर में हर परिवार के लिए एक पक्के घर की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना को प्राथमिकता प्रदान की है और इस वर्ष अक्तूबर तक कुल दस हजार स्वीकृत मकानों में से आठ हजार मकान तैयार किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत दस हजार से अधिक मकानों में से बिलासपुर जिला के लिए 889, चम्बा जिला के लिए 496, हमीरपुर जिला के लिए 498, कांगड़ा जिला के लिए 3428, कुल्लू जिला के लिए 373, मंडी जिला के लिए 1171, शिमला जिला के लिए 282, सिरमौर जिला के लिए 276, सोलन जिला के लिए 409 और ऊना जिला के लिए 2187 मकान स्वीकृत किए गए हैं।